ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांचा लेख –

नुकत्याच पार पडलेल्या चायना कम्युनिस्ट पार्टीच्या २०व्या कॉग्रेसच्या शेवटच्या दिवशी नाट्यमय घटना घडल्या. दर ५वर्षांनी कम्युनिस्ट पक्षाची ही काँग्रेस आयोजित करण्यात येते. या काँग्रेसमध्ये सर्वात उच्च स्तरीय समितीला ‘पोलिटब्यूरो’ म्हणतात. त्यात २४ सदस्य निवडले जातात. काँग्रेसमध्ये कम्युनिस्ट पक्षातील प्रत्येक प्रांतातील सदस्य सामील होतात, ते साधारणत: २५०० सदस्य असतात. हे सर्व सदस्य आपआपल्या राज्यातील निवडून आलेले पदाधिकारी असतात. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष हा एकमेव पक्ष आहे. ज्याची पूर्ण सत्ता आहे. बाकी पक्ष जरी अस्तित्त्वात असले तरी ते नगण्य आहेत. दर ५ वर्षानी २४सदस्यांचे पोलिटब्यूरोचे गठन होते व त्यातून ७ सदस्यांचे शिखर मंडळ निवडले जाते. त्यातूनच कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रमुख व महत्त्वाचे पदाधिकारी निवडले जातात. साधारणात: कम्युनिस्ट पक्षाचा नियम आहे की पक्ष प्रमुख हा २ वेळा निवडून येतो,म्हणजे त्याला १०वर्ष राज्य करायला मिळते. कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना माओने केली व तो पक्षाचा प्रमुख मरेपर्यंत होता. पण ह्या वेळी अजबच घडले. चीनच्या माजी अध्यक्ष हू जिन्ताओयांना हाकलून देण्यात आले व Xijinpingयांना तिसऱ्यांदा प्रमुख म्हणून नेमले गेले. म्हणजे चीनचे निर्माते माओ नंतर हे पहिल्यांदा घडले. चीनचे प्रधानमंत्री Li keqiangला लवकर रिटायर्ड करण्यात आले. चीनच्यापॉलिटब्यूरोच्यास्टँडिंग कम्युनिटी मध्ये सर्व ६ जणXijinpingच्यानिष्ठावंतांना नेमण्यात आले. हे सर्व नवीन होते. ही सर्वात शिखर राजकीय सत्ता आहे .त्याचप्रमाणे पोलिटब्यूरोमध्ये २४ लोक सगळेXijinpingचे निष्ठावंत नेमण्यात आले. त्यामुळे Xijinpingच्या हातात पूर्ण सत्ता आली आहे. सर्वांना झुगारून तो शेहनशाह झाला आहे. आता चीन मध्ये पूर्ण हुकुमशाही स्थापित झाली आहे.

हे सगळे होत असतानाXijinpingम्हणत होते की चीनला आपल्या सुरक्षेबद्दल अनेक धोक्यापासून सावध रहावे लागणार आहे. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व मिलिटरी धोक्यापासून चीनला आपले संरक्षण करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेमध्ये चीनला पुढे यावं लागणार, कारण काही राष्ट्र ही चीनच्या विरोधात कसून काम करत आहेत. अमेरिका ही चीनला खाली ओढायला बघत राहणार व चीनला मिलिटरी धोका सुद्धा अमेरिकेकडून उत्पन्न होऊ शकतो. पोलिटब्यूरोमध्ये दोन डझन मेंबर मध्ये दोन कमांडर पण आहेत जे चायनीज मिलिटरी कमिशनचे Vice Chairman होते. त्याचबरोबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्युरिटी चेन क्वीन ही आहेत. ज्यांचा रोल डोमेस्टिक सिक्युरिटी आहे. त्याचबरोबर, लीडर्स फ्रॉम स्पेस अँड सायन्स सेक्टरचे नेते पण आहेत.

सगळ्याविरोधकांनाXijinpingनेपोलिटब्युरोच्या बाहेर हाकलून दिले आहेत. त्यावरून Xijinpingची अमर्यादीत सत्ता दिसून येते. सर्व वरिष्ठ नेत्यांना Xijinpingने चिरडून टाकले. फरक इतकाच की त्यांना मारून टाकले नाही. सर्वावसत्ता स्वतःकडे केंद्रित केली. माओ शिवाय कुणाकडेही एवढी जबरदस्त शक्ती नव्हती. ह्याचे दूरगामी परिणाम पूर्ण जगाला भोगावे लागणार. भारताला तर अत्यंत जागरूक रहावे लागणार. Xijinpingने चीनला अत्यंत आक्रमक आणि संकुचित केले आहे.असे असले तरी Xijinpingला फार मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. चायना ही जगातील दुसऱ्या नंबरची अर्थव्यवस्था आहे. चायनाची झिरो कोविड पॉलिसी आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांचा विरोध झाला होता व आता ही आहे.

चीन आणि अमेरिकेमध्ये जागतिक द्वंद चालू आहे. हे सर्वश्रुत आहे. चीन आता जगातील संपत्तीमध्ये नंबर दोनचे राष्ट्र आहे. चीनची उत्पादकता झपाट्याने वाढली, चीनने संपन्नतेकडे झेप घेतली. भारत आणि चीन एक बरोबरच स्वतंत्र झाले आणि आज चीन भारताला मागे टाकून प्रचंड पुढे गेलेला आहे. त्याचे रहस्य एकच आहे. चीनने राजकीय व्यवस्था एकच ठेवली. लोकशाहीला दूर ठेवले आणि साम्यवादावर आधारित राजकीय व्यवस्था निर्माण केली. याचा अर्थ चीनकडे अनेक राजकीय पक्ष आहेत. पण त्यातला एकच पक्ष सर्व पक्षांना चालवतो. अर्थात चीनमध्ये पूर्ण हुकूमशाही आहे.

दुसरीकडे चीनची अर्थव्यवस्था ही अजिबात साम्यवादी नाही. पूर्ण जगातल्या सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमध्ये आहेत. भारतातील सुद्धा कंपन्या चीन मध्ये आहेत व तिथे प्रचंड उत्पादन केले जाते. हेच चीनचे सामर्थ्य आहे. माओ नंतर चीनने आपल्या आर्थिक धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल आणले. त्याआधी माओ काळात कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था काम करत होती. म्हणजे कुणाचेही स्वतःचे असे मालकीचे घर नव्हते किंवा काहीच नव्हते. सर्व काही लोकांचे म्हणजे सरकारच्या मालकीचे होते. सगळ्यांना समान हक्क आणि समान न्याय आणि समान संपत्ती या आधारावर कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था उभारली होती. बघायला तर ही स्थिती अतिशय लोक उपयोगी होती असे वाटते. कम्युनिस्ट सरकार आल्यानंतर हळूहळू सरकारचा हस्तक्षेप कमी होणार व प्रत्येकाला पाहिजे ते मिळणार व मनुष्य काम देखील जितके त्याला करायचे असेल तेवढेच करणार. मार्क्सने हा सिद्धांत तर तयार केला, पण त्या सिद्धांताची अंमलबजावणी कुठल्या प्रकारे करायची हे लोकांना समजले नाही. कम्युनिस्ट सरकारमध्ये सर्व प्रकारची समता आहे. पण काही लोक हे समते पलीकडे असतात व ते आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कधीही मागे पडले नाही. म्हणून सर्वांना समान हक्क आणि समान न्याय मिळण्याची भाषा तर होती. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. व जास्त उत्पादन करण्याचे गरज सुद्धा मानवात राहिली नाही. म्हणून रशिया, चायना आणि कम्युनिस्ट देश ते जे सिद्धांत मांडायचे ते प्रत्यक्षात उतरवू शकले नाहीत. म्हणून एक वेगळ्या प्रकारची अर्थव्यवस्था त्यांना दिसू लागली. ती म्हणजे अमेरिकन युरोपियन भांडवलशाही.

भांडवलशाहीचे धोरण फायद्यावर अवलंबून आहे. लोक काम कशासाठी करतात तर पैसे कमवण्यासाठी. म्हणून जो जितके काम करेल आणि जितके उत्पादन वाढवेल तेवढा त्याचा फायदा झाला पाहिजे. अशाप्रकारचे धोरण म्हणजे भांडवलशाही धोरण. तिसऱ्या प्रकारचे धोरण म्हणजे मिश्र अर्थव्यवस्था. जी पंडित नेहरूनी स्विकारली व भारतामध्ये एक सरकारी क्षेत्र निर्माण झाले. त्याद्वारे प्रचंड उत्पादन सरकार करू शकते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न पंडित नेहरूंनी केला. त्यामुळेच भारतामध्ये प्रचंड मोठे स्टील, तेल, रक्षा उपकरणे निर्माण झाली. तिची निर्मिती करणे कुठल्याही खाजगी माणसाला शक्य नव्हते. म्हणून खाजगी क्षेत्र हे फार मोठ्या प्रमाणात सुरुवातीला वाढले नाही. बऱ्याच गोष्टी सरकारलाच कराव्या लागल्या. हळूहळू खाजगी क्षेत्र सुद्धा वाढू लागले आणि आता २०२२ पर्यंत प्रचंड मोठे कारखाने निर्माण करण्याची क्षमता खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आली आहे. त्याचबरोबर आय.टी. बी. टी. ने सर्व अर्थकारणच बदलून टाकलेले आहे. पण जे नवीन संशोधन झालेले आहे, त्याचे मालक खाजगी माणसे आहेत. अंबानी, अडाणी, महिंद्रा, टाटा, इन्फोसिस हे सर्व खाजगी क्षेत्र प्रचंड वाढलेले आहे.

त्यात खाजगी मालकाने सरकारी क्षेत्राला इतकं बदनाम केलं की लोकांनाही वाटू लागलं की खाजगी क्षेत्र बरे सरकारी क्षेत्र वाईट. जसे आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी डॉक्टरकडे जाण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. व सरकारी हॉस्पिटल हे खराब वाईट असे ठरवण्यात आले आहे. हे कारस्थान भांडवलदारांचे आहे. ज्याच्यातून सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्या कवडीमोल भावात विकल्या जाऊ लागल्या व त्याची मालकी हळूहळू खाजगी मालकांकडे गेली आणि सरकारी क्षेत्र ओसाड पडू लागले आहेत. सरते शेवटी आता खाजगीकरणाचा बडगा बँकांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला आहे. तसं पाहिलं तर केवळ एक बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही सरकारने निर्माण केलेली बँक आहे व तिचे खाजगीकरण होऊ नये अशी सर्वांची इच्छा आहे. पण सरकार खाजगी भांडवलदारांच्या आमिषाला बळी पडून हे क्षेत्र खाजगी मालकांना सुपूर्त करण्यासाठी तत्पर आहे. जेणेकरून बँका या श्रीमंतांच्याच होतील व श्रीमंतांना वाटेल त्या व्याजावर कर्ज दिले जाईल, गरीब लोकांना मात्र घरदार गहाण टाकूनच कर्ज घ्यावे लागेल. त्यातून खाजगी मालकांची सावकारी सुरू होणार आहे, जिचा प्रचंड त्रास गरीब माणसाला होणार आहे.आर्थिक दृष्ट्या काही करू. पण तात्विकदृष्ट्या राजकीय दृष्ट्या चीन आणि रशिया हे कम्युनिस्ट राजवटीकडे फोडले गेले आहे. म्हणजेच हुकुमशाही. ही डावी राष्ट्र स्वतःला पुरोगामी म्हणतात. पण आर्थिक दृष्ट्या मात्र हे भांडवलदारच आहेत. माणसाच्या जीवनामध्ये कम्युनिस्ट राज्य टिकू शकत नाही, अशाप्रकारचे वातावरण अमेरिका आणि युरोपने निर्माण केलेले आहे आणि म्हणून भांडवलदारीकडे लोकांना ओढण्याचा सर्वत्र प्रयत्न झालेला आहे, पण याच्यातून श्रीमंत श्रीमंत होत गेले आहे आणि गरीब गरीब होत गेले.

लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत

वेबसाईट : www.sudhirsawant.com

मोबा. नं. ९९८७७१४९२९