वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस प्रणीत महाविकास आघाडी सरकार हे केंद्र सरकारच्या विरोधात सातत्याने भूमिका घेत असल्यामुळे येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असे धक्कादायक विधान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना आंबेडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने कोविड काळात आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यावर राज्य सरकारने दिलेला नकारात्मक प्रतिसाद यामुळेही केंद्राची राज्याविरोधात नाराजी आहे.
केंद्र सरकारने अनलॉक करत असताना विविध बाबी हळुहळु सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र राज्य सरकारने अद्याप मंदीर खुली करणे असो किंवा शाळा उघडणे असो अशा निर्णयांची अंमलबजावणी केलेली नाही.
एवढेच नाही तर मुंबईकरांसाठी लोकल सेवा सुरळीत करण्याचा प्रस्ताव देखील केंद्राला पाठविला नाही, असेही आंबेडकर यांनी सांगितले. काही दिवसांपुर्वी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल मुंबईत आले असताना त्यांनी लोकल सुरु करण्याबाबत राज्य सरकारच निरुत्साही असल्याचे सांगितले होते.
तसेच महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राने मंजूरी दिलेल्या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणीस विरोध दर्शविला आहे. घटनेनुसार राज्याला केंद्राविरोधात जाता येत नाही. त्यामुळे बिहार निवडणुकीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट अस्तित्वात येईल, असे आंबेडकर म्हणाले आहेत.
एका जातीसाठी MPSC परिक्षा रद्द कशाला?
ठाकरे सरकारने ११ ऑक्टोबरला होणारी MPSC ची परिक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये समाधानाचे वातावरण असले तरी प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. एका जातीचा विचार करत असताना उर्वरित ८५ टक्के जनतेचे काय? असा प्रश्न आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. ठाकरे सरकारने मराठा आंदोलनकर्त्यांना विश्वासात घेतले नाही. मविआ सरकार अनेक बाबतीत चुकीचे निर्णय घेत असल्याकडे आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.
