भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

२४/४/१९८४ पत्रकानूसार गोदामातील अन्न धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची अफरातफर व तुटीस आळा बसावा म्हणून जिल्ह्याच्या व तालुका ठिकाणी असणारी सर्व गोदाम जी गोरगरीब जनतेला पुरवठा करण्यात येणारे रेशन अन्न धान्य सकस स्वच्छ आणि निवडक आणि रास्त भावात मिळावे असे नागरि पुरवठा सनदेनुसार बंधनकारक आहे. म्हणून या सर्व वस्तू व व्यवस्था तपासणी पुरवठा आयुक्त कार्यालय मुंबई यांच्यामार्फत पूर्व सूचना देऊन किंवा अचानक भेट देऊन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वृंदातून आवश्यक त्या तपासणी पथकांची त्वरित निर्मिती करून जिल्ह्यातील व तालुक्यातील गोदामातील तपासणीचा कालबध्द कार्यक्रम विनाविलंब हाती घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत .
आज रेशन दुकातून भेसळयुक्त आणि किडे मुंग्या बुरशी आलेले अन्न धान्य वितरण केले जात आहे जे जनावरं खाणार नाहीत असं अन्न धान्य वितरण केलें जाते. त्यातच गोदामातील मोठा भ्रष्टाचार म्हंजे रेशन दुकानदार यांनी लोकांना कमी वजनात अन्न धान्य वितरण करणे. युनिट प्रमाणे अन्न व धान्य वितरण कमी करणे. रेशन कार्ड धारकांना नाहक त्रास देणे. वेळेवर रेशन दुकान न उघडणे. अशी अनेक कारणे आहेत ज्यामुळे आज गरिब अगदी त्रासुन गेला आहे. त्यातच गोदामात महिन्याला अन्न धान्य किती टनात येते. त्यांचे वितरण कसं केलं जात. शिल्लक किती आहे. शासकीय अन्न धान्य वाहतूक करणारी वाहने त्याचे नंबर. हमाल संख्या. याचा कोठेही बोर्ड लावला जात नाही.
महाराष्ट्र शासन अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक मादामा कामा मार्ग मंत्रालय विस्तार इमारत मुंबई ४०००३२ येथे वरील सर्व विषयास अनुसरून दिनांक २९/ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुरवठा विभागाला मा श्री अहमद नबीलाल मुंडे संस्थापक अध्यक्ष बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर हनुमाननगर नालबंध काॅलनी इस्लामपूर ता वाळवा जिल्हा सांगली यांनी “” सांगली जिल्ह्यातील रेशन शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याची मागणी केली होती “” यासाठी ३०/०८ /२०२१ रोजीचया पत्राला संबंधित अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी आम्हाला उद्धट उत्तरे दिली आहेत त्याला कोणताही आधार नाही.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतरगत गोदाम तपासणी पडताळणी बाबतची संपूर्ण जबाबदारी व कार्यवाही उपसंचालक नागरि पुरवठा ( गोदाम तपासणी) यांची राहील असे तसेच तपासणीच्या अनुषंगाने दिनांक २४/०४/ १९८४ व दिनांक ०९/०५/२००६ चया शासन परिपत्रकातील सूचना विचारात घेऊन दिनांक २१/०१/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशीत करण्यात आले आहे. म्हंजे १९८४ साली सर्वसामान्य समाजसेवक स्वयंसेवी संस्था यांना परवानगी होती ती २००६ पर्यंत होती पण सर्वसामान्य समाजसेवक स्वयंसेवी संस्था यांना परवानगी दिली तर रेशन गोदामातील अधिकारी कर्मचारी खासदार आमदार मंत्री यांचें सर्व बोगस कारभार रस्त्यावर येईल म्हणून २०१७ साली यांनी एक परिपत्रक जारी केले त्यात खाजगी संस्था/ समाजसेवक/ स्वयंसेवी संस्था/ यांना शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याबाबत निर्बंध घालण्यात आले त्यामुळे असं फसव कारणं न पटणारे दिशाभूल करणारे कारणं दाखवून लोकशाहीचा खून केला आहे असं कारणं दाखवून सांगली जिल्ह्यातील काय पण तुम्ही कोणत्याही रेशन गोदाम तपासणी पडताळणी करु शकत नाही आपल्याला परवानगी देता येणार नाही त्याचे कारणं देण्यास आम्ही बांधिल नाही असं उद्धट उतर दिलें आहे.
आजच आपल्या तालुक्यातील जिल्ह्यातील सर्व समाजसेवा स्वयंसेवी संस्था यांनी संबंधित विभागाला पत्रव्यवहार दाखल करुन कोण परवानगी देतय कां बघा आपणांस जे रेशन अन्न धान्य गोरगरीब लोक खातात ते काय दर्जाचे आहे. त्याची ठेवन साठवन. संरक्षण. करण्याचीही पद्धत बघण्याचा अधिकार आपणांस लोकशाही राज्यात संविधानाने दिला आहे मग तो अधिकार हिरावून घेणारे हे कोण आहेत ज्यांना आपण निवडून दिले तेच आज हूकूमशाह बणून बसले आहेत त्यांना त्यांची जाग दाखविण्याची गरज आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांग! जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९