देवगड :
देवगड -जामसंडेच्या पाणी प्रश्नावर आरोप करणाऱ्या आजी-माजी नगरसेवकांनी २०१९ मध्ये दहिबाव पूरक नळ योजनेच्या दुरुस्तीवर केलेल्या एक कोटी ४७ लाख ८ हजार २९३ रुपयांचा केलेल्या कामाचा हिशोब द्यावा. या निधीतून काम कुठे केले, किती केले व प्रत्यक्षात काय खर्च केला याचा तपशील जनतेला द्यावा. शिवसेनेची न.पं. वर सत्ता आल्यानंतर आश्वासनाप्रमाणे नळयोजनेची मंजुरीसाठीचे ९०% काम येथे सहा महिन्यात पूर्ण केले आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांनी नयोजनेसाठी काहीच प्रयत्न न करता की होय जनतेची दिशाभूल केली. त्यामुळे सत्ता गमावली लागली, असा आरोप शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
साळसकर म्हणाले, देवगड- जामसंडेच्या पाणी प्रश्नावर भाजपचे माजी नगराध्यक्ष, माजी नगरसेवक व आजी नगरसेवक सातत्याने आरोप करीत आहेत. मात्र नगरपंचायतीच्या भेडसावत असलेल्या पाणी प्रश्नाला मागील सत्ताधारीच जबाबदार आहेत.
मागील सत्ताधाऱ्यांनी दहिबाव नळयोजना दुरुस्तीसाठी २७ फेब्रुवारी २०१९ मधील सभेमध्ये ठराव क्र. १५ नुसार ५२ लाख ३४ हजार ९४८रुपये खर्च केले. ठराव क्र. १६ नुसार ५१ लाख ७० हजार ११६ रुपये खर्च केला. ठरव क्र. १७ नुसार ४३ लाख तीन हजार २२९ असा एकूण एक कोटी ४७ लाख आठ हजार २९३ रुपये खर्च नळयोजनेवर केलेला दाखवण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काम केलेलेच नाही. हा पैसा गेला कुठे? या पैशातून कुठे काम केले हे आधी स्पष्ट करा. त्यानंतर पाण्याच्या प्रश्नांवर जाब विचारा,असेही साळसकर यांनी ठणकावले. मागील सत्ताधाऱ्याच्या काळात देवगड -जामसंडे स्वतंत्र नळयोजनेच्या प्रस्तावाचा प्रवास हा केवळ नगरपंचायत ते जिल्हाधिकारी कार्यालय एवढाच झाला आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांना शहरातील पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडवायचा नव्हता म्हणूनच त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम मागील सत्ताधाऱ्यांनी केले.
सहा महिन्यापूर्वी शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर जनतेला आश्वासन दिल्यानुसार पाण्याच्या प्रश्नासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे .देवगड -जामसंडे स्वतंत्र नळयोजनाचा सुमारे ५५ कोटीचा प्रस्ताव विशेष भाग म्हणून खासदार विनायक राउत यांनी शासनाकडून पाठपुराव करून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पूर्तता करून घेतले आहेत. त्यासाठी लागणारा पाणी आरक्षणाचा दाखला, तांत्रिक मंजुरी मिळविण्यात आलेली आहे .योजनेच्या मंजुरीचा शासन आदेश निघणार असून सरकारमधील घडामोडींमुळे हे काम थांबले आहे. मात्र लवकरच त्याला शासनाची मंजुरी मिळेल व देवगड- जामसंडेवासीयांचा पाण्याचा कायमचा प्रश्न मार्गी लागेल, असेही साळसकर यांनी सांगितले.
देवगड -जामसंडेवासीयांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे योजना मंजुरीसाठीचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे ,असेही साळसकर म्हणाले.
