सिंधुदुर्गनगरी
प्राथमिक शिक्षक व शाळांचे विविध प्रलंबित प्रश्न गेले दोन ते तीन वर्षे वाढतच चालले असुन जिल्हा परिषद शाळांचे व्यवस्थापन चालवायचे कसे? असा शिक्षकांसमोर जटील प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन प्रशासनाचे लक्षवेध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने १९ जुलैला जि. प. सिंधुदुर्ग समोर दु ३ ते सायंकाळी ५ यावेळात लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतची नोटीस व प्रलंबित प्रश्नांची यादी प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. सिंधुदुर्ग व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक रिक्त पदांची संख्या वाढत असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेवर विघातक परिणाम होत आहे म्हणून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी आणि रखडलेली आंतरजिल्हा बदली कार्यमुक्ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक बिंदु नामावली मंजूर करुन घेण्यात यावी. शासन निर्णयाला अनुसरून अवघड क्षेत्रातील ५१० शाळांचा समावेश अवघड क्षेत्रात करण्यात यावा. शाळाना आवश्यक सोयीसुविधा न पुरविता सतत ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी शिक्षकाना वेठीस धरले जात आहे. ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी शाळाना आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात. गेल्या तीन वर्षांत शाळाना सादिल अनुदान पुरविले नाही ते पूर्वलक्षी प्रभावाने पुरविण्यात यावे. सन २०२१-२२ या वर्षातील समग्र शिक्षा अभियान अनुदान ज्या शाळाना पुरविले नाही त्या शाळाना ते पुरविण्यात यावे. गेले वर्षभरापासून विविध प्रलंबित वैद्यकीय बिले लवकरात लवकर मंजूर करून संबंधितांना त्याचा लाभ देण्यात यावा. शाळाना देय्य असणारे शैक्षणिक साहित्य व पाठ्यपुस्तक वाहतूक अनुदान देण्यात यावे. शाळाना अत्यावश्यक असलेली नमुना रजिस्टर्स (ऑफिस स्टेशनरी) गेली १०-११ वर्षे पुरविली जात नाही. ती पुरविण्यात यावी.
या प्रमुख मागण्या संघटनेच्यावतीने सातत्याने शासन प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्या आहेत परंतू या समस्या निराकरण करण्यासाठी कोणत्याही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने १९ जुलैला लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनात शिक्षक समितीचे राज्य, जिल्हा, तालुका पदाधिकारी, संघटनेचे सर्व तालुक्यातील कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक यांनी सांगितले.तसेच सदर आंदोलन स्थळी कायदा सुव्यवस्था व सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल असेही शिक्षक समितीने दिलेल्या आंदोलन नोटीस निवेदनात म्हटले आहे.
