वृत्तसंस्था:

हाथरस प्रकरणावरून योगी सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. आता या प्रकरणी असा खुलासा झाला आहेकी यावरून समजते की याच्या मदतीने जातीय हिंसाचार घडवण्याचा कट होता.

सुरक्षा एजन्सीच्या हाती असा पुरावा लागला आहे ज्यात हाथरसच्याघटनेवरून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला जातीय आधारावर बदनाम करण्याचा कट रचला होता आणि जातीय दंगली भडकावण्याचा प्रयत्न झाला होता.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार एजन्सीने एका अशा वेबसाईटचा शोध लावला आहे ज्यात justiceforhathrasvictim.carrd.co या नावाने बनवण्यात आलेल्या वेबसाईटमध्ये सांगितले होते की कसे सुरक्षितपणे याला विरोध केला गेला पाहिजे आणि पोलिसांपासून बचाव होईल. यासोबतच सगळ्या लोकांना याला जोडले जाण्यास सांगितले होते. याशिवाय यात असंही सांगण्यात आलं होतं की काय केले पाहिजे आणि काय नाही. तसेच या दंग्यादरम्यान सुरक्षित राहणे आणि अश्रुधाराच्या नळकांड्या फोडल्यास तसेच अटक झाल्यावर काय केले पाहिजे याचा उल्लेखही होता. याप्रकरणी पोलिसांनी आयपीसी, आयटी अधिनियतम आणि इतर अनेक कलमांतर्गत ३ ऑक्टोबरला केस दाखल केली. या वेबसाईटमध्ये देशातील दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद सारख्या ठिकाणी विरोध प्रदर्शन तसेच मार्च आयोजित करण्यावर जोर दिला होता.

सुरक्षा एजन्सी जशा सक्रिय झाल्या तसेच वेबसाईटचे काम बंद झाले आणि वेबसाईटही बंद करण्यात आली. दरम्यान, या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेली माहिती सुरक्षा एजन्सीजकडे सुरक्षित आहे. वेबसाईटवरून अनेक फोटोशॉप चित्र, फेक न्यूज आणि एडिट करण्यात आलेले व्हिजुअल्स ताब्यात घेण्यात आले आहेत. यूपी सरकारच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार वेबसाईटला इस्लामिक देशांकडून मोठ्या प्रमाणात फंडिंग मिळत होते आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलसोबत त्यांची लिंक असण्याबाबतही शोध घेतला जात आहे. असाही संशय व्यक्त केला जात आहे की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ही या विरोधी आंदोलनात सहभागी झालेले पाहायला मिळाले होते.