सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यांवरील (CZMPs) जनसुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर आली आहे…

दादा साईल, जिल्हा सरचिटणीस, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच संघटना….

कुडाळ :

जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकांचा CRZ कायद्याला विरोध नाहीय ही अत्यंत महत्त्वाची बाब जिल्हा प्रशासन का दुर्लक्ष करतेय याचा उलगडा होत नाहीय. केंद्र सरकारने CRZ पॉलिसी व आराखडा पूर्ण देशासाठी बनवली असून प्रत्येक राज्य सरकारने त्यांच्या प्रादेशिक भाषेमध्ये त्याचे भाषांतर करून प्रत्येक बाधित कुटुंबा पर्यंत जन जागृती होण्यासाठी देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत परंतु आपल्या जिल्ह्यात गेल्या 8 महिन्यांपासून  वारंवार मागणी करूनही या बाबत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. लोकांना जर कायदाच समजला नाही किंवा प्रशासनाने पुढाकार घेवून समजावले नाही तर गरीब, गरजू, शेतकरी, आर्थिक दुर्बल आणि वंचित लोकांना आपली भूमिका, अडचणी, हरकती, आक्षेप, मत, प्रश्न, मागण्या, विचार, शंका कसे काय मांडू शकतील? याकरता प्रेमानंद देसाई, जिल्हाध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच संघटना व दादा साईल, जिल्हा सरचिटणीस, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच संघटना यांनी हा प्रारूप आराखडा आणि त्याचा नकाशा मराठी भाषेतून प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती. आणि त्यानंतरच तालुकानिहाय जनसुनावणी व्हावी असे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. परंतु फक्त आपल्या टेबलावरील काम पूर्ण व्हावे या हेतूने आजची “इ जनसुनावणी” घेण्याचा घाट जिल्हा प्रशासनाने घातला आणि त्यात त्यांची पूर्ण वाताहत झाली.
आजच्या सुनावणीला सभागृहात उपस्थित असणारे आणि ऑनलाइन असणारे तसेच उपस्थित अधिकारी वर्ग यांच्यात कोणताच ताळमेळ नसल्याने आणि प्रश्नांची समर्पक उत्तरे न मिळाल्याने आम्ही या सुनावणीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे
प्रेमानंद देसाई, जिल्हाध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच संघटना व दादा साईल, जिल्हा सरचिटणीस, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच संघटना यांनी सांगितले आहे.