वेंगुर्ले
कोणत्याहि परीस्थितीत ओबीसी आरक्षण रद्द होता कामा नये. ओबीसी आरक्षणानुसार नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परीषदेच्या निवडणूका घ्याव्यात. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षण त्वरीत होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा भंडारी महासंघाचे अध्यक्ष रमण वायंगणकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसी आरक्षण हे केंद्र व राज्य शासनाने ओबीसी समाजाला न्याय देत केले होते. ओबीसी समाज हा सर्वच राजकिय पक्षात आहे. या ओबीसी समाजाला त्यावेळी केंद्र व राज्य शासनाने त्यांच्या भागातील विकास कामांना न्याय देण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी त्या त्या स्थानिक सर्व पातळीवरील निवडणूकांत सहभागी व्हावेत म्हणजे तेथील समाजालाही शासनाबद्दल आत्मीयता वाढेल. त्यामुळे त्यांची विकास कामे होतील. हा दृष्टिकोन त्यावेळी ठेवून केंद्र व राज्य शासनाने न्यायालयात तसा परीपूर्ण अहवाल सादर करून ओबीसी आरक्षण मिळवून ओबीसी समाज घटकांना न्याय मिळवून दिला होता.
आज जी ओबीसी आरक्षणाबाबत परीस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत कोणत्याहि पक्षाने राजकारण न करता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सर्वच पक्षात असलेल्या ओबीसी समाजातील घटकांना न्याय द्यावा. जेणेकरुन ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना केंद्र व राज्य शासनाबद्दल आदर राहिल. व आरक्षणातून न्याय दिल्याचे समाधान मिळेल. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षण त्वरीत होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत आणि न्याय द्यावा. अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा भंडारी महासंघाचे अध्यक्ष रमण वायंगणकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकांन्वये केली आहे.
