मुंबई :

आज मुंबईत मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यत्वे चर्चा झाली. या बैठकीनंतर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एक पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये अशोक चव्हाण यांनी आज मंत्रिमंडळात मराठा समाजासाठीच्या हितासाठी काय निर्णय घेण्यात आले याबाबत माहिती दिली.

यासोबतच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करणार असल्याचीही माहिती दिली. आजच राज्य सरकारच्या वतीने अंतरिम स्थगिती उठवावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केल्याची माहितीही अशोक चव्हाण यांनी दिली.

दरम्यान, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना दिलासा देण्यासाठी आज मंत्रिमंडळात सखोल चर्चा झाली. यामध्ये मराठा समाजासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले ९ महत्त्वाचे निर्णय :

1) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) साठीचा लाभ SEBC प्रवर्गाती उमेदवाराला देण्यात येईल

2) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी SEBC विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली होती. ती आता EWS ला देखिल लागू होणार. राज्य शासनाने ६०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

3)डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना ही पूर्वी SEBC साठी लागू होती तीही आता EWS प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू होईल. त्यासाठी ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

4) उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागामार्फत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेअंतर्गत शासकीय आणि इतर इमारतीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरता नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबवण्यात येते, ही योजना अधिक गतिमान करण्यात येईल.

5) सारथी संस्थेसाठी भरीव निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलं जाईल. यावर्षासाठी १३० कोटींची मागणी केलेली आहे. ते त्यांना देण्यात येतील आणि यावर काही निधी लागल्यास सरकारकडून उपलब्ध केला जाईल.

6) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडे बेरोजगारांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देण्यात येतेय. यासाठीच भागभांडवल म्हणून ४०० कोटींची वाढ करण्यात येत आहे.

7) मराठी क्रांती मोर्चात मृत्युमुखी पडल्याच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी दिली जाईल.

8) मराठा मोर्चा काढण्यासंदर्भातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे (पोलिसांवरील हल्ले सोडून) मागे घेण्याची कारवाई सुरु, एक महिन्यात गुन्हे मागे घेण्यात येतील

9) SEBC साठीचे सर्टिफिकेट देण्यास कोणतीही स्थगिती नाही. SEBC प्रमाणपत्र देण्यातच येतील.