भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्णयाचे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेकडून स्वागत.

वैभववाडी

स्वच्छ भारत अभियानानंतर आता नागरी सहकारी बँकांचा कारभार भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी राजकारण्यांना नागरी सहकारी बँकांचे दरवाजे बंद करून त्यांच्या जागी अर्थतज्ञ व अर्थशास्त्रातील पदवीधर उच्चशिक्षित याना संधी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय रिझर्व बँकेने घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाचे स्वागत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सदर निर्णय सर्व संचालकांना नसून पूर्णवेळ पगारी असलेल्या व्यवस्थापकीय संचालकांना असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात नागरी सहकारी बँकामधील कर्ज प्रकरणासाठी विनवण्या करण्याऐवजी आवश्यक ते पुरावे व तारण देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक अथवा पूर्णवेळ संचालक होण्यास आमदार-खासदारांना प्रतिबंध करणारी अधिसूचना रिझर्व बँकेने काढली आहे. संचालकांची नियुक्ती करताना ती व्यक्ती शैक्षणिकदृष्ट्या अहर्ता प्राप्त असावी असा दंडक घालण्यात आला आहे. महापालिकेचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यानाही केवळ सभासद आहे, राजकीय वजन वापरून त्या पदावर राहता येणार नाही असेही अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. सदर पदावरील व्यक्ती पदवीधर, वित्तीय विषयातील सनदी, वा लेखापाल किंवा आर्थिक विषयावरील व्यवस्थापन पदवीधर, बँका अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदवीधारक असावी. तसेच ३५ वर्षापेक्षा कमी व ७० वर्षापेक्षा अधिक वयाची नसावी. या पदावर त्यांनी पंधरा वर्षापेक्षा अधिक काळ राहू नये असे सांगण्यात आले आहे.
रिझर्व बँकेचा हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे, आणि खूप महत्त्वाचा आहे. राजकीय पुढारी हे अनेक कामांमध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळे या महत्त्वाच्या पदाला योग्य तो न्याय देण्यास कमी पडतात. सुपर कमिटीचे संचालक असतील त्यांना कर्ज घेता येणार नाही. कोणाची शिफारस करता येणार नाही. ते निरपेक्ष व निपक्षपातीपणे काम करतील अशी लेखी हमी घेतली जाणार आहे. कोणी त्यांच्या कारभारावर आक्षेप घेतल्यास व त्यात तथ्य आढळल्यास त्यांनाही पदावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला बहुतांशी शुर्चिर्भूतच राहावे लागेल. संचालकाने कर्ज मंजूर केले तरी सुपर कमिटीच्या मंजुरीशिवाय ते पुढे जाणार नाही. त्यामुळे कारभार सुरळीत होण्यास मदत होईल. उच्चशिक्षित व पदवी धारकांना घेण्याचा निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे यामुळे बँक बुडण्याचे प्रकार कमी होतील. जे खरोखर गरजू व पात्र कर्जदार असतील त्यांना कर्ज मिळेल, वसुली व्यवस्थित होईल, ठेवीदारांचे हित जपले जाईल.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या या निर्णयाचे स्वागत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र- कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रा.श्री.एस.एन.पाटील, उपाध्यक्ष श्री.एकनाथ गावडे, संघटक श्री.सीताराम उर्फ दादा कुडतरकर व सचिव श्री. संदेश तुळसणकर यांनी केले आहे.