वनविभागाची महामार्ग प्राधिकरणाला नोटीस..

वनविभागाची महामार्ग प्राधिकरणाला नोटीस..

सावंतवाडी :

मुंबई-गोवा झाराप ते खारेपाटण या महामार्गावरील वनसंज्ञेखालील संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीत महामार्गाच्या दुतर्फा तात्काळ झाडे लावण्यात यावी. अन्यथा वनविभागाकडून पुढील परवानगी देण्यात येणार नाही, असा इशारा वजा नोटीस सिंधुदुर्गचे उपवनसंरक्षक शहाजी नारनवर यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला बजावली आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी हजारो झाडे तोडण्यात आली. नियमानुसार त्या जागी वृक्षारोपण करायचे असताना, चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत आले तरी वृक्षारोपण केलेले नाही. त्यामुळे आता पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच वृक्षारोपण करावे. वृक्षारोपण करताना जिल्ह्याच्या पर्यावरणाला पूरक अशी आंबा, काजू, फणस, कोकम आदी झाडांची रोपे लावावीत. महामार्ग दुतर्फा एका किलोमीटर मध्ये किती झाडे लावणार. याचा आराखडा उपवनसंरक्षक कार्यालयाला सादर करावा, असे आदेश त्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहे.

केवळ आम्ही झाडे लावली, असा अहवाल चालणार नाही तर वृक्षारोपणाचा प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा वनविभाग करणार आहे. या पावसाळी हंगामात नियमानुसार महामार्ग दुतर्फा वृक्ष लागवड न केल्यास महामार्गाच्या फेज टू चे काम करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वन्यप्राण्यांना लागणारे खाद्य जंगलातच तयार व्हावे, यासाठी आंबोली व अन्य वन क्षेत्रात कोणती झाडे लावावीत असे निकष वनविभागाने ठरवले आहे. यासाठी वनविभागाने बीजारोपणचा अभिनव कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे १५० हेक्टर मध्ये १ हजार ४०० किलो बीजारोपण करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या ५ वर्षात वन्यप्राण्यांना लागणारे खाद्य उपलब्ध होईल आणि हे वन्यप्राणी भक्ष्याच्या शोधार्थ मनुष्यवस्तीत येणार नाहीत.

जंगलामध्ये वन्यप्राण्यांना विहार करण्यास कोणताही अडसर होता नये. यासाठी यापुढे वनक्षेत्रात सिमेंटची बांधकामे केली जाऊ नयेत. जंगलातील बांधकामात लोखंड आणि काँक्रीटचा वापर करू नये असे सक्त आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सावंतवाडी शहरानजीक असलेल्या उपरलकर लाकुड डेपो कडे जाणाऱ्या सिमेंट  बांधकामांबाबत कारवाई करण्याचे निर्देशही देणार असल्याचे शहाजी नारनवर यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्हा जोडणाऱ्या सोनवडी घाटासाठी १७ हेक्टर जमीन आवश्यक असून तेवढीच जमीन बीड जिल्ह्यात वन विभागाला देण्यात आली आहे. आता वन्यजीव विभागाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी माहिती उपवनसंरक्षक शहाजी नारनवर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा