मराठा आरक्षणाला स्थगिती हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप – आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी पुराव्यासह मांडले वास्तव!

मराठा आरक्षणाला स्थगिती हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप – आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी पुराव्यासह मांडले वास्तव!

या सरकारच्या हलगर्जीपणा आणि समन्वयाचा अभाव मराठा आरक्षणाच्या मुळावर! भाजपा प्रामाणिकपणे प्रत्येक टप्पावर मराठ्यांच्या सोबत राहिला!

आम.रविंद्र चव्हाण आणि आम. नितेश राणे यांच्या कुडाळमधील पत्रकार परिषदेने विरोधकांच्या आरोपातली हवाच काढली!!

मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका प्रामाणिकच होती. विधानसभा, विधानपरिषद, उच्च न्यायालय अशा सर्व ठिकाणी त्यांनी ती यशस्वीपणे लढा देत धसास लावली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणाला स्थगिती मिळणार नाही अशा पद्धतीने ते बाजू मांडत होते. मात्र
नंतर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या धोरणामुळे ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्याची गरज होती, त्या पद्धतीने ती मांडली गेली नाही. दुर्दैवाने नंतरच्या काळामध्ये आघाडी असणाऱ्या समन्वयाच्या अभावामुळे सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांना त्यांची बाजू योग्य पद्धतीने मांडता आली नाही

मराठा आरक्षणाला यावेळी स्थगिती मिळण्याची कारणे उघड करत मा.रविंद्र चव्हाण यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर उलट आरोप करणाऱ्या महाविकास आघाडीचा बुरखा फाडला आहे. ते म्हणाले की
महाविकास आघाडीच्या काळात ही स्थगिती का मिळाली याचे एक सोपे उत्तर म्हणजे त्यावेळी मंत्रिमंडळामध्ये महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी असा एक निर्णय घेतला याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टामध्ये चालू असताना मराठा आरक्षण नोकरी, शिक्षण आदी कुठेच वापरात आणायचे नाही वा कोणालाच त्याचा लाभ द्यायचा नाही. सरकारची ही भूमिका आहे असे मानत कोर्टाने आरक्षणास स्थगिती दिली. तसेच महत्वाचा दस्तऐवज असलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालातची ४००० पाने इंग्रजीत रूपांतरित करण्यास न्यायालयाने सांगितले त्याकडेही शेवटपर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले. या बाबतीत सरकार सहकार्य करत नाही असे वकिलांना सांगावे लागले. तसेच जेव्हा ५० टक्के आरक्षण दिले गेलेले असते अशा असाधारण परिस्थितीत सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठीत करायचा असतो, तो ही करण्यात आला नाही. अशा अनेक हलगर्जीपणाची उदाहरणे देत आघाडी सरकारचा बेजबाबदारपणा आणि मराठ्यांच्या विषयातली मूलभूत अनास्था आम. चव्हाण यांनी मांडली.

दुसरीकडे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकून राहण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्नही त्यांनी स्पष्ट केले. ३५० पानांच्या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने आरक्षण मान्य करताना देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका कायद्याच्या कसोटीवर योग्य असल्याचे म्हंटले आहे. राज्याप्रमाणेच केंद्राच्या सॉलिसिटरनेही आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली. या सगळ्या घटनांचा अभ्यास करता आरक्षणाच्या मागणीपासून ते न्यायालयात ते टिकवून धरण्यासाठीच्या शेवटपर्यंतच्या प्रयत्नात भाजपा मराठा आरक्षणासाठी ठामपणे मराठ्यांसोबत असल्याचेच दिसून येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री रविंद्र चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत म्हंटले आहे. यावेळी आमदार नितेश राणे यांच्यासह भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री राजन तेली, संघटन सरचिटणीस प्रभाकर सावंत, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अविनाश पराडकर, महिला जिल्हाध्यक्ष सौ संध्या तेरसे,तालुकाध्यक्ष विनायज राणे, दादा साईल, बंड्या सावंत, राजविर पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा