संघर्ष समितीचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बँकेला निवेदन! यापुढे तीव्र आंदोलन छेडणार! :ॲड. प्रसाद करंदीकर

मागची दोन वर्षे उद्योगधंद्यांची पार वाताहत लागली आहे. लाखो लोक नोकऱ्या गमावून बेरोजगार झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही जिल्हा बँका, इतर वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका यांचे जे वसुलीचे प्रयत्न चाललेले आहेत, ते सर्वसामान्यांना आत्महत्या करण्याची पाळी आणणारे आहेत. वसुलीसाठी लोकांना धमकावण्याचे प्रकार वाढत आहेत. कायदेशीर बाबी नाचवून वसुलीसाठी शासन- प्रशासनाकडूनच कायदेशीर आदेश मिळवून घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आताची परिस्थितीच अशी आहे की लोकांनी पैसे आणायचे कुठून? नोकरीधंदा गेलेला सर्वसामान्य माणूस हप्ते भरण्यासाठी पैसे आणणार कुठून आणि कसे याचे उत्तर जर शासनाकडे असेल तर शासनाने ते द्यावे. नसेल तर या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेत तोडगा काढावा, असे निवेदन महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष
ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

निवेदनात म्हंटले आहे की महाराष्ट्राच्या एकूणच आर्थिक विश्वाची दैना आपण जाणता. लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगधंदे बंद पडले आहेत, लाखो लोक नोकरी-धंदा गमावून बेरोजगार झाले आहेत. त्यातच अवकाळी पाऊस, वादळे यात उद्योग, शेती आणि पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून अतोनात, न सावरण्याजोगे नुकसान झाले आहे.

लॉकडाऊन संपले की शासन सांगणार तुमचे उद्योग सुरू करा, आणि मग या वित्तसंस्था वसुलीसाठी दुप्पट वेगाने दांडगाईला सुरुवात करतील. परंतु दोन वर्षे थांबलेले उद्योगांचे चाक ताबडतोब फिरणार आहे का ?

या सगळ्या परिस्थितीतून बाहेर पडायला पुढील किमान दोन वर्षे तरी लागणार ही वस्तुस्थिती आहे. किमान दोन वर्षांची मुदत उद्योगव्यवसायांना श्वास घ्यायला मिळावा यासाठी “ब्रिथिंग पिरियेड किंवा रिलॅक्सेशन पिरियेड” म्हणून दिला पाहिजे. उद्योगांना सावरण्यासाठी ही संधी देण्याची गरज आहे आणि यामधून बँका वा वित्तसंस्थाना काही अडचण होत असेल तर त्यासाठी शासनाने त्याना पॅकेज देण्याची गरज आहे. बँका व वित्तसंस्थांनी सगळ्या गोष्टी परिपूर्ण करून घेऊनच कर्जे दिली आहेत. आजचा हा “ॲक्ट ऑफ गॉड” आहे असे समजा. ॲक्ट ऑफ गॉड मध्ये तुम्ही गेली दोन वर्षे बघितली आणि यावेळची ग्रामीण भागातली परिस्थितीही बघितली आहे. बँकांचे पॅकेज सरकारने जरूर त्यांना द्यावे पण सर्वसामान्यांची जबरदस्तीची वसुली थांबवावी. एखादी बँक अडचणीत आली अथवा साखर कारखाना अडचणीत आला तर त्यांना पॅकेज देऊन यापूर्वीही त्यांना जीवनदान दिलेले आहेच. यावेळीही यासंबंधीचे निकष तातडीने ठरवा आणि व्याज भरले जाण्याची तरतूद करा. मुद्दलाची वसुली दोन वर्षानंतर काय असेल तशी पुढे चालु करायची व या दोन वर्षांचे व्याज सरकारने पॅकेजद्वारे बँकांना द्यावे. कोणी कोणाच्या दारावर यापुढे वसुलीसाठी जाऊ नये असे स्पष्ट निर्देश व्हावेत. शासनाने व्याज भरले म्हणजे ते योग्यच असणार, अन्यथा असे व्हायला नको की व्याजापोटीही कर्जदारांना हवे तसे लुटले जाईल. हा भुर्दंड सामान्यांवर पडता कामा नये. दोन वर्षानंतर “जसे असेल तिथून” मुद्दल व व्याज परतावा सुरू करता येईल.

हा जनतेच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. नैराश्याने आणि अगतिकतेने भविष्यात होणारे गैरप्रकार आणि आत्महत्या टाळण्यासाठी आजच यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात वित्तीय संस्थांना सहकार्य न करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रभर वसुलीविरोधात “असहकार आंदोलन” आणित्यापायी अत्यंत नाईलाजात्सव जनतेच्या हितासाठी “सविनय कायदेभंग आंदोलन” ही दोन्ही आंदोलने एकाच वेळी करणार. कोणत्याही वित्तसंस्थांना वसुलीला सहकार्य करणार नाही आणि जबरदस्तीची वसुली करू देणार नाही. या दोन्ही आंदोलनांच्या दरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी अर्थातच आमच्यावर राहणार नाही, असे निवेदनात म्हंटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व आरबीआय कडेही अशा प्रकारची मागणी करण्यात येत असल्याचे ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी सांगितले आहे.