You are currently viewing कोविड रुग्णालयांचे सोशल व स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे.

कोविड रुग्णालयांचे सोशल व स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे.

ग्राहक पंचायतची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.

वैभववाडी

आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने वेळोवेळी योग्य निर्णय घेऊन कोविड महामारीला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न करीत आहात. परंतु कोविड रुग्णांबाबत होणारी गैरसोय, दिरंगाई व त्यांच्यावर भरमसाट आकारण्यात आलेली लाखोंची देयके (बिले) याबाबत सर्वत्र होत असलेला सावळागोंधळ लक्षात घेता, सर्व रुग्णालयांचे सोशल व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने मेलद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्धवजी ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार १)रुग्णांकडून आधी डिपॉझिट म्हणून पैसे घेण्यात येऊ नयेत. २)सर्व रुग्णांना एकसारख्याच दराने आकारणी करावी. ३)मेडिक्लेम इन्शुरन्स काढण्यात आलेल्या रुग्णाला ऍडमिशन नाकारू नये. तसेच डिस्चार्जकरिता एक तासाच्या आत संमती द्यावी, इत्यादी निर्देश दिले असतानाच त्याचे तंतोतंत पालन होत नसल्याचे लक्षात आले आहे. तसेच अनेक डॉक्टर्स प्रामाणिकपणे कार्य करीत असतानाच दुसरीकडे काही डॉक्टर्स, रुग्णालये आणि लॅबवाले मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे काम करीत असल्याच्या बऱ्याच तक्रारी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रकडे आलेल्या आहेत. रुग्णाला ऍडमिट करण्यापूर्वी काही रुग्णालये लाखो रुपये डिपॉझिटसाठी अडून बसत आहेत. रुग्णालयातील अव्यवस्था, गैरसोय, गचाळ कारभार, डॉक्टरांची अनुपस्थिती व आरटीपीसीआर रिपोर्ट मिळण्यास होणारा विलंब आदी अनेक कारणे रुग्ण आपल्या तक्रारीत व्यक्त करीत असताना त्यांचा कोणीच माय-बाप नसल्याचा प्रकार सार्वत्रीक दिसत आहे. फक्त आक्रोश आणि मृत्यूचे तांडव सुरू असताना रुग्णांचे नातेवाईक हतबल होत आहेत.अशा वेळी प्रशासन किंवा सरकार अस्तित्वात नसल्याने व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. लोकप्रतिनिधी विशेषतः आमदार खासदार नगरसेवक कुठे आहेत, असा सवाल मागील दोन वर्षापासून जनता विचारत आहे. विशेष म्हणजे ऑडिटर्सची व्यवस्था केल्याची आणि त्यांची त्यांच्या नावासह रुग्णालयांची यादी प्रशासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात यावी. रुग्णाला ऍडमिट केल्यापासून त्याच्यावर केलेल्या उपचाराची सविस्तर माहिती व रितसर बिल मिळाले पाहिजे.परंतु या बाबींचे पालन होताना दिसत नाही.यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे खूप हाल होत असून आपण याकडे जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र- कोकण विभाग,सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रा.श्री. एस. एन. पाटील, उपाध्यक्ष श्री.एकनाथ गावडे, संघटक श्री. सिताराम कुडतरकर व सचिव श्री.संदेश तुळसणकर यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

two + twenty =