लॉक डाउन मुळे आर्थिक संकट….

लॉक डाउन मुळे आर्थिक संकट….

व्यावसायिक आर्थिक संकटात

पण बहुतांश व्यावसायिकांचा व्यवसाय हा एकमेव मिळकतीचा स्रोत असतो. तोच जर अनेक महिने बंद झाला, केला तर कसे चालेल?

केंद्र सरकार कोणाचे, राज्य सरकार कोणाचे या राजकारणात पडायची ही वेळ नाही. ज्यांच्या कडून तुम्ही वर्षानुवर्षे प्रोफेशनल टॅक्स, जीएसटी, इन्कम टॅक्स असे अनेक कर गोळा करून अर्थव्यवस्था चालवता त्यांच्या सहनशीलतेचा किती अंत बघावा याला काही मर्यादा आहे की नाही? बरं कोणत्या कराची माफी दिली का कोणी वर्षभर व्यवसाय खो खो खेळत होता त्याबद्दल? की निधी उपलब्ध करून दिला नुकसान भरपाई म्हणून?

आता आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या:
फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिग, इलेक्ट्रिक, अप्लायन्सेस अशा शॉप मध्ये (एखादा दुसरा अपवाद वगळता) गर्दी होते का कधी? नाही ना. दिवसभर साधारण दर अर्ध्या तासाने एखादा दुसरा ग्राहक येत जात असतो. कारण बेड, टि.व्ही.वा मोबाईल , पंप, इन्व्हर्टर, घरघंटी रोज रोज कोणी खरेदी करत नाही. बहुधा अशी आस्थापने प्रशस्त असतात, गर्दी होण्याचा फारसा प्रश्न येत नाही. अशी दुकाने वा शोरूम्स बंद ठेवून काय साध्य होणार आहे?*नक्कीच किराणा व मेडिकल बंद ठेवता येणार नाही याबाबत दुमत नाही. कोणी गैरसमज करून घेऊ नये. पण 80% जनता ही अशा ठिकाणी दररोज येत जात असते. म्हणजे या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी बाजारपेठे चालू राहिली तरी गर्दी ही होणारच आहे. मग जिथे गर्दी होण्याची शक्यता फार कमी आहे, ती ठिकाणे बंद ठेवून काय साध्य होणार आहे?*

दुसरा मुद्दा असा की :
उन्हाळ्यात पंखा बंद पडला आणि घरात लहान बाळ किंवा वृद्ध व्यक्ती असेल तर पंखा दुरुस्ती करणे वा नवीन घेणे ही गोष्ट सुद्धा जीवनावश्यक होते. घरातला एखादा नळ तुटला तर तो बदलणे वा दुरुस्त करणे त्या दिवशी जीवनावश्यकच असतो. एक, दोन, चार, सात असे किती दिवस ढकलायचे? मग चोरीछुपे असे ग्राहक सदर दुकानदाराचा शोध घेतात, गयावया करतात. दुकानदार संभ्रमावस्थेत, कारण नेहमीच्या ग्राहकाला उपलब्धता करून द्यायची असते पण कायद्याची भीती पण असते. मृदुंगाला मार दुसरीकडून. म्हणजे जीवनावश्यक व अनावश्यक हे वर्गीकरण दिर्घकाळ करता येईल असे नाही.

तिसरा मुद्दा :
बाजारपेठेची वेळ कमी करण्या पेक्षा वाढवली तर गर्दी कमी होईल. कारण सकाळी नऊ ते एक एवढीच वेळ दिली तर दुपार नंतर काही मिळणार नाही म्हणून ठराविक वेळीच गर्दी होईल. किंवा इतर कोणतेही वेळेचे बंधन ठेवले तरी तसेच होणार. म्हणून कोणी असे उपाय सुचवले तर परिणाम काय होतील ते लक्षात घेऊन कार्यवाही व्हायला हवी. अगदी चौवीस तास नको, पण पूर्णवेळ , आठ दहा तास बाजारपेठ सुरू राहिली तरच गर्दी विभागली जाईल. एक दिवस जीवनावश्यक वस्तू व एक दिवस इतर वस्तू, किंवा, एक दिवस उजवीकडची लाईन व एक दिवस डावीकडची लाईन, किंवा आणखी तत्सम सौम्य उपाय व्यापारी बंधूं आजही स्विकारतील. तसेच मुंबई व पुण्याचे नियम ग्रामीण भागात अकारण लागू होऊ नयेत.

आणखी शेवटचा एक महत्त्वाचा मुद्दा :
वर्षभर लॉक डाऊन करून जर कोरोना हद्दपार होत नसेल, आणि, ज्यांचा मिळकतीचा व्यवसाय हा एकमेव स्रोत असेल तर कोरोना हद्दपार होण्या आधी व्यावसायिक देशोधडीला लागतील एवढे नक्की. सामान्य जनता अजूनही हा पक्ष दोषी, ही पार्टी चांगली असे गुणदोष काढत बसली आहे. या राजकारण्यांपैकी कोणी भिकारी, उपाशी, गरीब होणार आहे का लॉक डाऊन मुळे? कर्मचारी अर्धा पगार व्यावसायिकांना देणार आहेत का मदत म्हणून? नाही ना.. मग आता व्यापारी बंधूंनीच एकमेकांसोबत उभे राहिले पाहिजे.

व्यापारी म्हणून आम्हाला आमचे स्वतःसाठी, कुटुंबांसाठी, भवितव्यासाठी मेहनत करून मिळकत करायचा हक्क हवा आहे. ना आम्ही टेंडर मध्ये पैसा खाऊ शकत, ना आम्ही टेबलाखालून लाच घेऊ शकत, ना आम्ही हप्ता वसुली करु शकत,ना आम्ही सातवा वेतन आयोग मागू शकत. मग आम्हाला सन्मानाने आमचा व्यवसाय करु द्या. आम्हाला स्वतःच्या जीवाची काळजी आहे, आमच्या कुटुंबाला आमची गरज आहे हे लक्षात घेऊन योग्य ती खबरदारी घेत आम्ही व्यावसाय करू. आम्हाला भीक, मदत, सहानुभूती नकोय, आम्हाला त्याची अपेक्षा नाही व गरज पण नाही. पण आमचा काऊंटर हा आमचा श्वास आहे.. किती दिवस बंद ठेवायचा?मंत्री, साहेब अहो आता खरोखरच घुसमट होऊ लागली आहे. कोणी व्यापारी कोरोना होऊन जाण्याआधी लॉक डाऊन सहन करुन करुन संपला असा इतिहास लिहिला जाऊ नये हीच रास्त मागणी आहे.

अविनाश पाटील 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा