‘मरकझ’ला परावानगी नाही!

‘मरकझ’ला परावानगी नाही!

रमझानच्या काळात निझामुद्दीन मरकझमध्ये भाविकांना प्रवेश देण्याबाबत सहमती दर्शवणाऱ्या केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी घूमजाव करीत मशिदीमध्ये कोणालाही कोणत्याही कार्यक्रमास मुभा दिली जाऊ शकत नाही, असे मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले.

नमाज अदा करण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करून भाविकांना ‘मरकझ’मध्ये प्रवेश मिळावा, अशी मागणी करणाऱ्या दिल्ली वक्फ मंडळाच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

राजधानीत ‘दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’च्या (डीडीएमए) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर १० एप्रिलपासून बंदी घालण्यात आल्याने रमझान महिन्यात निझामुद्दीन मरकझमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमास परवानगी देता येणार नाही, असे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयास सांगितले.

त्यावर न्यायालयाने तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.

 

न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांचा जबाब नोंदवून घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षापासून मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या पाच जणांना पुढील सुनावणीपर्यंत तसे करण्यास परवानगी असेल.

 

पोलिसांनी मंजुरी दिलेल्या २०० नागरिकांच्या यादीतील केवळ २० भाविकांना एका वेळी मरकझमध्ये प्रवेश देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. हरिद्वारमधील महाकुंभमेळ्यात करोना नियमावलीचे उघडपणे उल्लंघन केले गेल्याबद्दल देशभर सुरू असलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने, ”तुम्ही धार्मिक स्थळांमध्ये एका वेळी किती भाविकांना प्रवेश द्यावा याबाबतच्या संख्येत काटछाट करून ती २०वर आणली आहे का,” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. अन्य प्रार्थनास्थळांमध्ये ठरावीक संख्येत भाविकांना प्रवेश दिला जात नाही. त्याच धर्तीवर मशिदीतील प्रवेशासाठीही भाविकांची संख्या निश्चित केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे २०० लोकांना प्रवेश देण्याचा मुद्दा स्वीकारार्ह नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीनुसार सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

 

मरकझ आणि कुंभमेळ्याची तुलना अयोग्य’

निझामुद्दीन मरकझ आणि कुंभमेळा या दोन्ही कार्यक्रमांची तुलना होऊ शकत नाही, असे वक्तव्य उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंह रावत यांनी केले आहे. करोना नियमांना धुडकावून हरिद्वारमधील कुंभमेळ्यास परवानगी देण्यात आली. दोन्ही धार्मिक कार्यक्रमांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्याबद्दल रावत म्हणाले की, मरकझ कोठीसारख्या बंदिस्त जागेत होतो, तर कुंभमेळा गंगेच्या काठावरील मोकळ्या घाटांवर होतो. त्यामुळे दोन्ही कार्यक्रमांची तुलना करता येणार नाही.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा