देश तसेच महाराष्ट्र राज्य गेले तेरा महिने कोरोना महामारीच्या विळख्यात सापडला आहे. या महामारीवर योग्य उपाय येईपर्यंत सर्व सामान्य जनता भरडून निघत आहे. शेतकरी, बागायतदार यांच्या नाशिवंत मालाची दुर्दशा होऊन जगणं मुश्किल झाले आहे. शहरातील आपल्या रोजच्या रोजी रोटीसाठी धडपडणाऱ्या रिक्षा चालक, सलून व्यावसायिक, फळे- भाजी विक्रेते, ज्या छोट्या परंतु या पांच – सहा ते तीस – चाळीस जणांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी हाॅटेल, मंगल कार्यालये, लहान मोठे प्रेस, खासगी कार्यालये असे सर्व छोटे मोठे उद्योग बंद पडले तर पुढे येणारे संकट नियंत्रणाबाहेर असेल.
सध्या लादले जाणारे निर्णय हे अति वरीष्ठ अधिकारी वातानुकुलीत कार्यालयात बसून घेतात. त्यांना समाजात निम्न स्तरावरील जनतेच्या अडचणींचा कितपत अभ्यास आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.
प्रत्येक तालुक्यातील प्रश्न वेगवेगळे आहेत हे विचारात घेऊन तालुका पातळीवर काम करणारे अधिकारी, तहसीलदार हे जबाबदार अधिकारी असताना, त्यांना अधिकाराचे विक्रेंदीकरण करून, त्यांच्या ताब्यात कोणताही हस्तक्षेप न करता तालुक्याचा कारभार सोपवला तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल.
एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सावंतवाडी
तालुका जर निवडला व यशस्वी झाला तर एक उत्तम उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रात अन्यत्र अनुकरणीय ठरू शकतो.
डी के सावंत