मनपाकडे वळते केलेले 25 कोटी जिल्हा परिषदेला परत द्या

मनपाकडे वळते केलेले 25 कोटी जिल्हा परिषदेला परत द्या

अकोला

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला मंजूर असलेल्या ५० कोटींच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेकडे वळता करण्यात आला आहे. मनपाकडे वळता केलेला निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला परत देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकरिता ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील ३५० गावांमधील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने केले होते. तसेच निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. त्यानुसार मंजूर ५० कोटी रुपयांच्या निधींपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी २४ मार्च रोजी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला मंजूर ५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी २७ मार्च रोजी अकोला महानगरपालिकेकडे वळता करण्यात आला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागासाठी मंजूर असलेल्या ५० कोटींच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी मनपाकडे का वळता करण्यात आला, अशी विचारणा करीत वळता केलेला २५ कोटींचा निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला परत देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाच्या वतीने १ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे पत्र सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, सत्ताक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, अविनाश खंडारे आदी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत कामांचे नियोजन करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असताना, २५ कोटी रुपयांचा निधी महागनरपालिकेकडे वळता करण्यात आला. वळता केलेला हा निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला परत देण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा