भरपाईचे निकष बदलण्याची मागणी; नितीन राऊळ यांचा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पाठपुराव्याचा आग्रह

सावंतवाडी / बांदा : भातशेतीसाठी केलेला हजारो रुपयांचा खर्च, हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचे नुकसान आणि त्यानंतर मिळणारी प्रतिगुंठा अवघी ८७ रुपयांची भरपाई, यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. पावसातील अनियमितता आणि अलीकडील अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नुकसानभरपाईचे निकष बदलून वाढीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन एकनाथ राऊळ यांनी केली आहे. याप्रश्नी पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी लक्ष घालून शासनस्तरावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. यंदा पावसातील अनियमिततेमुळे अनेक ठिकाणी भाताची पिके करपून गेली. शेतकऱ्यांनी नांगरणी, चिखलणी, रोपवाटिका, लावणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला. मात्र, प्रतिकूल हवामानामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

नुकसानग्रस्त भातशेतीसाठी प्रतिगुंठा ८७ रुपये भरपाई मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, भातशेतीसाठी प्रत्यक्षात करावा लागणारा खर्च आणि पिकाच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे राऊळ यांनी नमूद केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हातचे गेल्यानंतर एवढ्या कमी रकमेतून शेतीचा खर्च भरून काढणे अशक्यप्राय आहे. पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे करणेही शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे भातपीक करपण्याचे संकट असतानाच, अलीकडील अवकाळी पावसामुळे कापणीला आलेले उभे पीक तसेच कापणी करून ठेवलेला भात भिजून खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतात पाणी साचल्यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आता दुहेरी नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ यांनी नुकसानभरपाईच्या निकषांचा फेरविचार करून भरपाईच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च, पिकाच्या नुकसानीचे प्रमाण आणि जिल्ह्यातील स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन विशेष आर्थिक मदत मंजूर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

तसेच, अलीकडील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची स्वतंत्रपणे दखल घेऊन आवश्यकतेनुसार नव्याने पंचनामे करावेत. नुकसानग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई मिळण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीने पाठपुरावा करावा आणि मदतीची रक्कम वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भातशेती हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे साधन आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अनेक कुटुंबांचा वर्षभराचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ औपचारिक मदत न देता प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात भरीव आर्थिक सहाय्य देणे आवश्यक आहे.

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून नुकसानभरपाईचे निकष बदलण्यासाठी शासनस्तरावर ठोस निर्णय घ्यावा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषद सदस्य नितीन एकनाथ राऊळ यांनी व्यक्त केली आहे.