सांगली (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) – ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढवणे आणि तो गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता सुधारणे हा आहे. या योजनेतून जलसंधारण विभागामार्फत जलसाठ्यातून काढण्यात आलेल्या गाळाने 2300 हेक्टर जमीन सुपीक झाली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली.

प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सांगली जिल्ह्यात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा जलसंधारण विभाग सांगली अंतर्गत या योजनेतून १०२ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे, त्यापैकी ६० कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असून, ३६.०१ लक्ष घ. मी. गाळाचा उपसा झाला आहे.

“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. ‘नाला खोलीकरण व रूंदीकरण’ या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो.