सिंधुदुर्गातील ६०% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पाणी शुद्धीकरणाचे प्रशिक्षणच नाही!

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत धक्कादायक वास्तव; १,०५० नमुन्यांपैकी ९० दूषित, अध्यक्ष प्रमोद कामत यांचे तातडीने प्रशिक्षणाचे आदेश

सिंधुदुर्गनगरी :

जिल्ह्यातील नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणेत गंभीर त्रुटी असल्याचे वास्तव बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत समोर आले. जिल्ह्यातील तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पाणी शुद्धीकरणाची योग्य प्रक्रिया तसेच पाणी नमुने संकलित करण्याचे प्रशिक्षण नसल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. याची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तातडीने प्रशिक्षण देण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा समिती सचिव शितल पुंड, उपाध्यक्ष तुकाराम (दादा) साईल, सभापती प्रितेश राऊळ तसेच सदस्य संतोष साटविलकर, संहिता तांबे, मनोज रावराणे, सुप्रिया वालावलकर, सुनील पारकर, केशव नारकर, आरती पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी जून महिन्यातील पाणी तपासणीचा आढावा सादर करताना सांगितले की, तपासण्यात आलेल्या १,०५० पाणी नमुन्यांपैकी ९० नमुने दूषित आढळले. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील ८६ तर शहरी भागातील ४ नमुन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कुडाळ शहरातील तपासण्यात आलेले सर्व नमुने दूषित आढळले, तर दोडामार्ग तालुक्यातील एकही नमुना दूषित आढळला नाही.
यावेळी सदस्य मनोज रावराणे यांनी पाणी नमुने संकलन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण नसल्याने प्रथम पाणी शुद्धीकरण करून त्यानंतरच नमुने तपासणीसाठी पाठविले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे प्रत्यक्षात दूषित असलेले पाणीही तपासणीत सुरक्षित असल्याचे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
यावर उत्तर देताना डॉ. धुरी यांनी यापूर्वी आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेला केवळ ४० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहिल्याचे सांगितले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीच्या कालावधीत विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करून पाणी नमुने संकलन व शुद्धीकरण प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बैठकीत आगामी पाणीटंचाईच्या नियोजनावरही चर्चा झाली. उपाध्यक्ष तुकाराम (दादा) साईल यांनी ऑगस्टमध्ये पाणीटंचाई आराखडा तयार करून डिसेंबरपर्यंत मंजूर करण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी यंदा पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने वेळेत नियोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच स्वच्छता व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले मानधन तातडीने अदा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अधिकाऱ्यांना ५० मिनिटे प्रतीक्षा
बैठक सकाळी ११ वाजता नियोजित असतानाही अध्यक्ष, पदाधिकारी व समिती सचिव उशिराने सभागृहात पोहोचल्याने प्रत्यक्ष कामकाजाला तब्बल ११.५० वाजता सुरुवात झाली. त्यामुळे वेळेवर उपस्थित असलेल्या विविध विभागांच्या अधिकारी व खातेप्रमुखांना जवळपास ५० मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागली. या विलंबामुळे अधिकाऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाया गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.