सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र जलसंधारण अधिकारी कार्यालयास मंजुरी

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला यश; जलसंधारण व मृदसंधारण कामांना मिळणार गती

कणकवली :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) कार्यालय स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पालघर, वर्धा आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील जलसंधारण, मृदसंधारण आणि जलसंवर्धनाच्या कामांना अधिक गती मिळणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री Nitesh Rane यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. त्यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून स्वतंत्र कार्यालयाची मागणी लावून धरली होती.
यापूर्वी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकच कार्यकारी अभियंता कार्यालय कार्यरत होते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर मोठा ताण येत होता. आता स्वतंत्र कार्यालय मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील विविध जलसंधारण योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला असून प्रत्येक कार्यालयासाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जलसंधारण, मृदसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धनाशी संबंधित विविध विकासकामांना नवी चालना मिळणार आहे. तसेच शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
स्वतंत्र कार्यालयामुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून जिल्ह्यातील जलसंधारण क्षेत्रातील योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.