किनारपट्टीवरील जलपर्यटनासाठी बंदी कालावधी 10 जूनपर्यंत वाढवण्याची मागणी; पर्यटन व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन नियमांमध्ये बदल करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग :

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या जलवाहतूक पॉलिसीमुळे कोकणातील जलपर्यटन व्यवसाय धोक्यात येत असल्याची टीका पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे. इंग्रजांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेल्या इंडियन व्हेसल्स ॲक्ट 1917 अंतर्गत मोठ्या कार्गो व प्रवासी बोटींसाठी लागू करण्यात आलेला 25 मे ते 31 ऑगस्ट हा बंदी कालावधी कोकणातील स्थानिक जलपर्यटन व्यवसायालाही सरसकट लागू करण्यात येत असल्याने स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मोठ्या कार्गो व प्रवासी बोटी खोल समुद्रातून प्रवास करत असल्याने खराब हवामान, वादळे व पावसाळी परिस्थितीत सुरक्षित बंदर गाठणे कठीण होऊन जीवितहानी होऊ शकते, हे मान्य असले तरी किनारपट्टीलगत तसेच नदी-खाडी परिसरात चालणाऱ्या जलपर्यटन व्यवसायाला तोच नियम लागू करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक हवामान, समुद्री परिस्थिती आणि मागील 15 वर्षांतील जलपर्यटनाचा अनुभव लक्षात घेऊन नियमांमध्ये बदल करणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला असून विविध जलपर्यटन पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पर्यटन व्यावसायिक महासंघाकडून गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे मोंडकर यांनी सांगितले.

अनेक वर्षे मे महिन्यात खराब समुद्री वातावरण व वादळांमुळे 25 मेपूर्वीच स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना जलपर्यटन व्यवसाय बंद करावा लागत होता. मात्र यावर्षी अनेक वर्षांनंतर निसर्गाची साथ लाभल्याने मे महिन्यात समुद्री वातावरण चांगले असून कोकण किनारपट्टीवरील जलपर्यटन व्यवसाय तेजीत सुरू आहे. जलपर्यटनासोबत इतर पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायिकांनाही याचा मोठा फायदा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने दखल घेऊन किनारपट्टीलगत व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांचा विचार करावा व सिंधुदुर्ग किल्ला वाहतूक तसेच वॉटर स्पोर्ट्ससाठी लागू असलेला बंदी कालावधी 25 मेऐवजी 10 जूनपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच 25 मेनंतर प्रत्यक्ष समुद्री वातावरणाचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्याची प्रणाली लागू करावी, असेही त्यांनी सुचविले.

कोकणातील पर्यटन वाढीसाठी इंग्रजांच्या काळापासून लागू असलेला इंडियन व्हेसल्स ॲक्ट 1917 स्वतंत्र भारताच्या गरजेनुसार बदलणे आवश्यक असल्याचेही विष्णू मोंडकर यांनी म्हटले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर जलपर्यटनावर अवलंबून असून किल्ला वाहतूक व वॉटर स्पोर्ट्स बंद झाल्यास पर्यटक इतर पर्यटनस्थळांकडे वळतील आणि जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाय विस्कळीत होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

या संपूर्ण विषयात राज्य सरकारने पर्यटन व्यावसायिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज असल्याचे विष्णू मोंडकर यांनी सांगितले.