शांततेचा भंग प्रकरणात एक महिन्याच्या कारावासावर स्थगिती

कोल्हापूर :

राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालय च्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या एक महिन्याच्या कारावासाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली.

या प्रकरणात जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. संग्राम देसाई यांनी राणे यांच्या वतीने प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले, ॲड. संजना देसाई, ॲड. प्रेरणा सोमाणी आणि ॲड. अद्वैत वजराटकर यांनी सहकार्य केले.

४ जुलै २०१९ रोजी कणकवली येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर झालेल्या चिखल फेक आंदोलन प्रकरणी राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात काही आरोपांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती; मात्र भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०४ अंतर्गत सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवत एक महिन्याचा कारावास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

या निर्णयाविरोधात राणे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कारावासाच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली.

दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) अंतर्गत दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या प्रकरणातच अपात्रता लागू होते, असे स्पष्ट करण्यात आले. राणे यांना सुनावलेली शिक्षा केवळ एक महिन्याची असल्याने अपात्रतेचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मंत्री राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता या प्रकरणाच्या मूळ अपिलावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे.