प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा मोहिमेचे आवाहन; सहकारी संस्थांना डिझेल दराबाबत दिलासा देण्याची तयारी

पावसाळी बंदी काळात बेकायदेशीर मासेमारीवर कडक कारवाई; कोळीवाडा सीमांकनाचा प्रश्न सोडवणार

मुंबई :

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या “बल्क ग्राहक” डिझेल दर वर्गीकरणात बदल करून दिलासा देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राणे पुढे म्हणाले की, राज्यातील मच्छीमारांना २० मार्च २०२६ पासून “बल्क कंझ्युमर” श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्यामुळे डिझेल दरात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागे घेऊन मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे अनुदानित दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत आहे.

पारंपरिक व लघु मच्छीमारांचे हित जपणे हे सरकारचे प्राधान्य असून पावसाळी मासेमारी बंदी काळात खोल समुद्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा मोहीम राबविण्याचे आवाहनही त्यांनी मच्छीमार सहकारी संस्थांना केले.

दरम्यान, मुंबई व राज्यातील कांदळवन क्षेत्रांमध्ये होणारी अनधिकृत छाटणी, भराव आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी वनविभाग, पोलीस व महानगरपालिका यांच्या संयुक्त कारवाईद्वारे कठोर पावले उचलली जातील, असे सांगून मच्छीमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री नितेश राणे यांनी केला.