ओसरगाव टोल नाका पुन्हा सुरू होणार; मेपासून टोल वसुलीची शक्यता
२४ एप्रिलला निविदा उघडणार; स्थानिकांना सूट नाही – सिंधुदुर्गवासीयांवर टोलचा बोजा
कणकवली :
मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण अंतिम टप्प्यात असताना कणकवलीतील ओसरगाव टोल नाका पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. या टोल नाक्यासाठी केंद्र शासनाकडून ऑनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या असून २३ एप्रिल ही निविदा भरण्याची अंतिम तारीख आहे. २४ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली येथे निविदा उघडून ठेकेदार निश्चित केला जाणार असून मे महिन्यापासून टोल वसुली सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओसरगाव टोल नाका यापूर्वीही तीन वेळा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. १४ जून २०२३ रोजी टोल वसुली सुरू करण्यात आली होती; मात्र टोलविरोधी कृती समिती आणि सर्वपक्षीय आंदोलनांमुळे ती तातडीने बंद करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास तीन वर्षे या टोल नाक्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १७ एप्रिल रोजी नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. जानवली पूल ते पत्रादेवी या सुमारे ६० किलोमीटर मार्गासाठी दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना वगळता इतर सर्व वाहनांकडून टोल वसुली केली जाणार आहे. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ५७.८८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
निविदा प्रक्रियेनुसार कार, जीप आणि व्हॅन या हलक्या वाहनांचे प्रमाण सर्वाधिक (४९ टक्के) असून बस-ट्रक (२ ॲक्सल) २७ टक्के, तर मल्टी ॲक्सल वाहनांचे प्रमाण १९ टक्के आहे. यावरून टोल वसुलीचा मोठा भार सामान्य वाहनचालकांवरच येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महामार्ग विभागाने मे २०२६ अखेरपर्यंत चौपदरीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचबरोबर मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सर्व टोल नाके सुरू करण्याचे नियोजन असून त्यात ओसरगाव टोल नाका सर्वप्रथम सुरू केला जाणार आहे.
दरम्यान, नव्या निविदांमध्ये स्थानिक वाहनांना टोलमाफीबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सिंधुदुर्गातील वाहनधारकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा टोलविरोधी आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
टोल दरांनुसार कार, जीप, व्हॅनसाठी एकेरी प्रवासासाठी १२५ रुपये, तर जाणे-येणे १९० रुपये आकारले जाणार आहेत. मिनीबस, ट्रक, व्यावसायिक आणि अवजड वाहनांसाठीही वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले असून स्थानिक वाहनांसाठी काही प्रमाणात सवलत दिली असली तरी ती अपुरी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
