– विनायक ठाकुर

सिंधुदुर्गनगरी 

स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण) च्या दुसऱ्या टप्प्यातंर्गत जिल्ह्यातील गावोगावी घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने या पथदर्शी प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड केली आहे. नगर पंचायत क्षेत्राप्रमाणेच आता ग्रामपंचायत स्तरावर सांडपाणी व घनकचरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सांडपाणी व घनकचऱ्याचे नियोजन होणार असल्याची माहिती विनायक ठाकुर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांनी दिली आहे.

       ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक स्वच्छता, वैयक्तिक शौचालय, शाळा व अंगणवाडी येथे शौचालय सुविधा, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन या घटकांची अंमलबजावणी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत करण्यात आली आहे.

       जिल्ह्यात 744 महसुली गावे असून 431 ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व गावांमध्ये सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यातंर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पाच हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रति व्यक्ती 60 रुपये तर पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी प्रति व्यक्ती 45 रुपये निधी देण्यात येणार आहे. तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी 5 हजार पर्यंत लोकसंख्येच्या गावाला प्रती व्यक्ती 280 रुपये तर 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी 660 रुपये प्रति व्यक्ती देण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या गावांची लोकसंख्या कमी आहे, अशा गावांना सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी किमान 50 हजार रुपये व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी किमान 50 हजार रुपये निधी मिळणार आहे. हा निधी स्वच्छ भारत मिशन, 15 वा वित्त आयोग व महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना याचा कृतीसंगम करून देण्यात येणार आहे.

       घनकचरा व्यवस्थापन अंतरग्त वैयक्तिक स्तरावर खतखड्डे, सार्वजनिक स्तरावर खतखड्डे, गांडुळखत, नाफेड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वैयक्तिक व सार्वजनिक स्तरावर शोषखड्डे, मॅजिक पिट तर सार्वजनिक स्तरावर स्थिरिकरण तलाव, पाझरखड्डे आदी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सांडपाणी – घनकचरा प्रकल्प अंतर्गत गावात जमा होणारा कचरा एकत्र करण्यासाठी गावच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर बॅटरी ऑपरेडेट व म्यान्युअल सायकल दिली जाणार आहे. तसेच गावातील प्लास्टिक कचरा एकत्र करण्यासाठी प्लास्टिक कलेक्शन युनिट उभारले जाईल. सदर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तालुकास्तरावर उभारण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिटमध्ये प्रोसेस करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पंचायत समितीस 16 लक्ष रुपयांचा निधी दिला जणार आहे.

       जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने आराखडे करण्याचे काम सुरू आहे. सर्व ग्रामपंचायतींनी सदर आराखडे तात्काळ पूर्ण करून तांत्रिक मान्यतेसाठी पंचायत समिती स्तरावर सादर करावेत. ज्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनी शौचालयाची बांधकामे 15 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण करून ग्राम पंचायतीस तसे कळवावे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक शौचालयासाठी 3 लक्ष रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम 15 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण करु घ्यावे असे आवाहन विनायक ठाकुर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता यांनी केले आहे.