चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नगरपंचायत, नगरपरिषदा, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे आदेश

निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार

गेले अनेक महिने रखडलेल्या व बहुप्रतिक्षित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले आहेत. या निवडणुका थांबवण्याचे आम्हाला कोणतेही विशेष कारण वाटत नाही असा निर्वाळा देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. गेले पाच ते तीन वर्षाहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे नगरपंचायत नगरपालिका तसेच महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अभावी हा कारभार चालत होता. यापूर्वीच्या आदेशानुसारच निवडणूक आयोगाला या निवडणुका घेण्याच्या आदेश देण्यात आले आहेत. सप्टेंबरच्या आत मध्ये या निवडणुका घेण्याच्या आदेश निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याबाबत सर्व पक्षांना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक घेण्यास कोणाचा विरोध आहे का अशी विचारना केली असता कुणाचाही विरोध नसल्याचेही पक्षांनी स्पष्ट केल्याचे म्हटले आहे. ओबीसींना जे राजकीय आरक्षण यापूर्वी देण्यात आलं होतं तेच आरक्षण कायम ठेवावं असे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. चार आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका घोषित करण्याचे देखील आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत