बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मित्र मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच आहरण व व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतन धारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये विभागांना खाजगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल त्यासाठी कोणतेही शुल्क या बँका करणार नाहीत. तसेच निवृत्ती वेतन धारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खाजगी बँकेत निवृत्ती वेतन खाते उघडता येईल.
