किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्र आरक्षण रद्द करावे

किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्र आरक्षण रद्द करावे

माजी जि. प. अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांची माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मालवण

पर्यटन जिल्हा असणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विशेष पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देऊन एक खिडकी योजनेंतर्गत परवानगी देण्याबाबत सीआरझेड मध्ये शिथिलता आणावी किंवा किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्र आरक्षण रद्द करावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि क्रिएटिव्ह युथ फोरमचे अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांनी माजी केंद्रीय मंत्री आणि भारत सरकारचे शेर्पा सुरेश प्रभू यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची संग्राम प्रभुगावकर यांनी मसुरे येथे भेट घेऊन विविध मागण्यांची निवेदने त्यांना सादर केली. यामध्ये सीआरझेड व सीझेडएमपी आराखड्याबाबत प्रभुगावकर यांनी प्रभू यांचे लक्ष वेधले. सीआरझेड आराखड्यातील नियमांमुळे पर्यटनात अडचणी येत आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्ती, सौंदर्य नष्ट न होता सिंधुदुर्ग साठी स्पेशल मास्टर प्लॅन तयार करावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाला सूचना कराव्यात, अशी मागणी संग्राम प्रभुगावकर यांनी सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे. सीआरझेड मध्ये किनारपट्टी भागात ना विकास क्षेत्र लागू असल्याने स्थानिकांच्या घराबाबत काय करावे ? हे आरक्षण काढण्यात यावे. पर्यटन हे बहुतांशी किनारी भागात असल्याने या भागातील पूर्वीच्या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी करण्यासाठी सीआरझेड व बांधकाम नियमांची सांगड घालून सुलभता आणावी. याबाबतचे अधिकार स्थानिक शासकीय संस्थांना परवानगीचे अधिकार देण्यात यावेत. तसेच किनारी भागात इकोफ्रेंडली बांधकामे करण्यास परवानगी मिळावी. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील समुदाय आणि वस्त्या यांच्या जीवनावर परिणाम करणारा CRZPM आहे. त्याचे दस्तऐवज अर्धवट स्थितीत प्रस्तुत करण्यास आमचा विरोध आहे. CRZMP मध्ये दुरुस्त्या करून ते पुन्हा प्रसिद्ध करावेत असेही प्रभुगावकर यांनी म्हटले आहे. प्रसिध्द केलेल्या CRMP -२०२० नकाशामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन प्रादेशिक आराखडा अध्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बीच शॅक्स पॉलिसीची अंमलबजावणी होवू शकते. तसेच CRZ-२०१९ अधिसुचनेतील तरतुदींचा लाभ जिल्ह्यातील जनतेला मिळेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन प्रादेशिक आराखडा सन २००४ पासून अंमलात आला आहे. परंतु अपेक्षित विकास CRZ कायद्यातील तरतुदीमुळे साधता आला नाही. या नकाशाव्दारे हा आराखडा CRZ-२०२० नकाशांवर अध्यारोपण केल्यास जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायाला सुवर्ण युग प्राप्त होईल. त्यामुळे CRZ -२०२० अंतिम नकाशावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा अध्यारोपण करणे आवश्यक आहे. या सर्व मागण्यांसाठी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारला शिफारस करावी, अशी मागणी श्री संग्राम प्रभुगावकर यांनी सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा