केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
नवी दिल्ली :
कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या काळात कर्जाच्या हप्त्यांना दिलेली स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, पण स्थगितीच्या काळातील व्याज आकारणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला चर्चा करण्यासाठी अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र आज सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
याआधी रिझर्व्ह बँकेनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देशातील बँकांनी वसुलीला दिलेली स्थगिती यापुढे वाढवता येणं शक्य नसल्याचं सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारनं आपली बाजू ३१ ऑगस्टपर्यंत मांडावी असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. ही माहिती देताना केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला देण्यात आला. मोरॅटोरियम कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना सरकारने केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं.
