कणकवली

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन सिंधुदुर्ग जिल्हा अंतर्गत न्याय हक्कासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, यांना आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.

आदिवासीचे आरक्षण कोणत्याही जातीला देण्यात येऊ नये. आदिवासीना पदोन्नती देण्यात यावी. आदिवासींना 21 डिसेंबर 2019 अधिसंख्याच्या नावाने व त्यानंतर 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी सेवा संरक्षण काढलेले आदेश रद्द करावे. शासकीय वस्तीगृह व आश्रम शाळातील विदयार्थी साठी डि.बी.टी. योजना बंद करावी. 13 पॉईन्ट रोस्टर शासन आदेश रद्द करून प्राध्यापकांची भरती करावी. व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन करू नये. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये. आदिवासी विकास विभागांतर्गत नवोदय सी बी एस सी च्या धर्तीवरील जिल्हा व तालुका स्तरावर सुरू कराव्यात. अनुसूचित जमातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 च्या पूर्वीचा पुरावा तसेच जात वैधता संदर्भात 2000 व 2003 चा अधिनियम कायदा चे नियम रद्द करू नये. आदिवासी विकास विभागातील सर्व समित्यांवर नोंदणीकृत आदिवासी संघटनांनी शिफारस केलेल्या शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करावी. जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये.