पूर्ण झालेल्या वनराई बंधाऱ्यातील पाण्याचे केले जलपूजन; काजू प्रक्रिया उद्योगालाही भेट
मालवण : राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी जिल्ह्यातील एसआयआर बाबत कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर मालवण तालुक्यातील ओवळीये येथे वनराई बंधारा बांधण्याच्या कामात सहभागी होत श्रमदान केले. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या लोकचळवळीला शुभेच्छा देत त्यांनी या उपक्रमात काही काळ प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविला. तसेच पूर्ण झालेल्या वनराई बंधाऱ्यात साठलेल्या पाण्याचे जलपूजन करून जलसंधारणाच्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी प्रशासनाच्या पुढाकारातून विविध ठिकाणी जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये लोकसहभागातून श्रमदानाला विशेष महत्त्व देण्यात येत आहे. वनराई बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास मदत होते. त्यामुळे भूजल पातळी वाढविणे, विहिरींच्या पाणीसाठ्यात वाढ करणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता टिकवून ठेवणे शक्य होते. अशा उपक्रमांतून जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक व्यापक होण्यास मदत होत आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर, उपविभागीय अधिकारी विरसिंग वसावे, तहसीलदार गणेश लव्हे, गटविकास अधिकारी परगिणी पाटील, तालुका कृषी अधिकारी अमोल करंदीकर, पंचायत समिती सदस्य दीपक चव्हाण, सरपंच रंजना पडवळ यांच्यासह शेतकरी संतोष कदम उपस्थित होते.
*काजू प्रक्रिया उद्योगाला भेट देऊन प्रक्रियेची घेतली माहिती*
मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी ओवळीये गावातील काजू प्रक्रिया उद्योगालाही भेट देऊन काजू प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांची सविस्तर माहिती घेतली. काजू बी संकलनापासून त्यावर केली जाणारी प्राथमिक प्रक्रिया, वाफविणे, कवच फोडणे, गर वेगळा करणे, गराची प्रतवारी, सोलणे, पॅकिंग आणि विक्रीसाठी उत्पादन तयार करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेची त्यांनी माहिती जाणून घेतली. काजू प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री, उत्पादनाची गुणवत्ता राखण्यासाठी घेतली जाणारी काळजी, प्रक्रिया उद्योगातील रोजगाराच्या संधी तसेच स्थानिक काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ याविषयीही त्यांनी जाणून घेतले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत काजू पिकाला महत्त्वाचे स्थान असून, काजू प्रक्रियेमुळे स्थानिक कृषी उत्पादनाला मूल्यवर्धन मिळते आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते.
