अवैध काळा दगडखाणी,बेसुमार ब्लास्टिंग तसेच नियमबाह्य मायनिंग उत्खनन यामुळे सिंधुदुर्गच्या भूजलसाठ्याला धोका

*भविष्यात जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची भीती त्वरित खात्रीशीर उपाययोजना करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मनसे उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांची आग्रही मागणी*

सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या काळ्या दगडखाणींमधील तसेच मायनिंगच्या खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कथित नियमबाह्य उत्खनन आणि मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे भूगर्भातील जलसाठ्याला धोका निर्माण होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपजिल्हाध्यक्ष श्री. कुणाल किनळेकर यांनी केला आहे. खाणकामावर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः खाणींची पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन होत आहे किंवा नाही, याची स्पष्टता करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

किनळेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिलेल्या माहितीनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात काळ्या दगडांचे तसेच मायनिंगचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, काही खाणींमध्ये १०० ते १५० फूट, तर काही ठिकाणी त्याहून अधिक खोलीपर्यंत उत्खनन होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रक्रियेत अमोनियम नायट्रेटसारख्या स्फोटक पदार्थांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अशा उत्खननामुळे भूजलसाठ्यावर नेमका किती परिणाम होतो, याचा शास्त्रीय अभ्यास करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

सहा मीटरच्या मर्यादेचा मुद्दा ऐरणीवर
शासनाच्या नियमांनुसार उत्खननासाठी निर्धारित केलेल्या खोलीच्या मर्यादेचे पालन केले जाते किंवा नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे किनळेकर यांनी नमूद केले. त्यांच्या आरोपानुसार, काही दगडखाणींमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक खोलीपर्यंत उत्खनन केले जात आहे. त्यामुळे संबंधित खाणींच्या मंजूर खाण आराखड्यांची, परवानगीतील अटींची आणि प्रत्यक्ष उत्खननाच्या खोलीची तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, सहा मीटरची मर्यादा सर्व प्रकारच्या खाणींना सरसकट लागू आहे किंवा नाही, याची संबंधित नियम व खाण परवानग्यांच्या आधारे प्रशासनाने स्पष्टता करावी, असेही या प्रकरणाच्या तपासणीदरम्यान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जलतारा आणि वनराई बंधाऱ्यांचा उपयोग काय?
जिल्ह्यात पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून जलतारा, वनराई बंधारे आणि इतर जलसंधारणाच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. मात्र, एका बाजूला जलसंधारणाची कामे सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात खोल उत्खनन आणि ब्लास्टिंग होत असल्यास त्याचा भूजलसाठ्यावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असे किनळेकर यांनी म्हटले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही भागांत भूजलपातळी घटल्याच्या चर्चेचा संदर्भ देत, सिंधुदुर्गमध्येही भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी आतापासूनच खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, दगडखाणींमुळेच भूजलपातळी घटत आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र भूवैज्ञानिक व जलवैज्ञानिक तपासणी आवश्यक असल्याचेही या प्रकरणात महत्त्वाचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खाणकामाच्या परवानग्या, उत्खननावर देखरेख आणि नियमांची अंमलबजावणी याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर किनळेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः संबंधित दगडखाणींची प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खनन किती खोलीपर्यंत झाले आहे, परवानगीच्या अटींचे पालन केले जात आहे का आणि ब्लास्टिंगसाठी आवश्यक सुरक्षा नियम पाळले जात आहेत का, याची तपासणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

“जिल्ह्यातील एकाही दगडखाणीने लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, हे प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणीतून दाखवून द्यावे. सर्व खाणी नियमांनुसार चालत असल्याचे सिद्ध झाल्यास आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा जाहीर सत्कार करू,” असे आव्हान किनळेकर यांनी दिल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

गोव्याकडे होणाऱ्या खनिज वाहतुकीचीही चौकशी करा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून गोव्याच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक होत असून, काही वाहने आवश्यक खनिज पास किंवा ई-रवाना न घेता वाहतूक करत असल्याचा आरोप किनळेकर यांनी केला आहे. तसेच गोवा नोंदणीची डंपर वाहनेही या वाहतुकीत वापरली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी खनिज पास, ई-रवाना, रॉयल्टी, वाहनांची कागदपत्रे, वजनमर्यादा आणि वाहतुकीच्या मार्गांची तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वन्यजीव आणि भातशेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा
मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होत असल्याचा आणि वन्यप्राणी भातशेतीचे नुकसान करत असल्याचा आरोपही किनळेकर यांनी केला आहे. या तक्रारींची वनविभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून वन्यजीवांच्या हालचाली, शेतीच्या नुकसानीची कारणे आणि खाणकामाचा संभाव्य परिणाम यांचा अभ्यास करण्यात यावा व नियमबाह्य खाणी बंद करण्यात याव्यात अशी मागणी केली देखील त्यांनी केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संबंधित दगडखाणींची संयुक्त पथकामार्फत तातडीने पाहणी करावी. प्रत्यक्ष उत्खननाची खोली, पर्यावरणीय परवानग्या, ब्लास्टिंगची प्रक्रिया, भूजलसाठ्यावरील संभाव्य परिणाम, खनिज वाहतूक आणि रॉयल्टी भरण्याची स्थिती यांची सखोल तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाणींचे काम तात्काळ थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी किनळेकर यांनी केली आहे.
आजच योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, तर भविष्यात नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे खाण क्षेत्रातील नागरिकांनी आपल्या परिसरातील संशयास्पद किंवा नियमबाह्य खाणकामाबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करावी आणि प्रशासनाने या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी,” असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खाणकाम, भूजलसाठा आणि पर्यावरण संरक्षण या विषयांवर प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ तपासणी करून अहवाल जनतेसमोर मांडावा, अशी प्रमुख मागणी असल्याचे मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.