सातारा / (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) : महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित महसुली दावे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील महसूल लोक अदालत ५ ऑक्टोबर २०२६ आणि ७ डिसेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी केले आहे.
महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित विविध महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर दाखल होतात.एखाद्या प्रकरणात एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर त्याबाबत असमाधानी असलेला पक्षकार वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतो. त्यामुळे अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. परिणामी पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाढण्याबरोबरच महसूल विभागाच्या अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील कामाचा ताणही वाढतो.
या पार्श्वभूमीवर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालत पद्धतीच्या धर्तीवर, संबंधित प्रकरणातील दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने आणि तडजोडीने महसुली दावे अंतिमतः निकाली काढण्याचा प्रयत्न या अभियानातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पक्षकारांना जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत होणार असून, त्यांचा वेळ व खर्च वाचणार आहे.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविणे हे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचे मूलभूत सूत्र होते. शेतकरी आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी त्यांनी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्यातील महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा जलदगतीने व तडजोडीने निपटारा करण्यासाठी हे अभियान आयोजित करण्यात आले आहे.
सातारा जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि सर्व तहसीलदार यांच्या स्तरावर महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. या अभियानात मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे संबंधित पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने तडजोडीद्वारे अंतिमतः निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.त्यामुळे संबंधित प्रकरणांतील पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. यासाठी संबंधित मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा, प्रलंबित महसुली वाद तडजोडीने मिटवून वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा भार कमी करण्यासाठी नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी केले आहे.
