१७ सप्टेंबर हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील केवळ एक दिनविशेष नाही; तो मराठवाड्याच्या स्वाभिमानाचा, लोकशक्तीचा आणि स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या असंख्य ज्ञात-अज्ञात बलिदानांचा स्मृतिदिन आहे. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु तत्कालीन हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेला मराठवाडा त्यावेळी स्वतंत्र भारताचा भाग झाला नव्हता. निजामाच्या राजवटीखालील हा प्रदेश अखेर जनतेच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाला. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांसह विविध ठिकाणी या दिवशी राष्ट्रध्वज फडकावून मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन साजरा केला जातो.

या इतिहासाकडे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते—स्वातंत्र्य कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा एका संघटनेच्या प्रयत्नातून मिळालेले नव्हते. त्यामागे सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, सत्याग्रही आणि विविध विचारधारांचे कार्यकर्ते यांचा व्यापक सहभाग होता. हैदराबाद संस्थानातील जनतेला जबाबदार शासन, नागरी स्वातंत्र्य आणि भारतीय संघराज्याशी एकात्मतेची आकांक्षा होती. त्या आकांक्षेने पुढे आंदोलनाचे रूप घेतले.

मराठवाड्यात या चळवळीची सामाजिक आणि वैचारिक पायाभरणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाली होती. वाचनालये, शाळा, महाराष्ट्र परिषद, आर्य समाज, विद्यार्थी चळवळी आणि ‘वंदे मातरम्’ आंदोलन यांमधून जनजागृती वाढत गेली. परतूर, उमरी, औरंगाबाद, सेलू, लातूर यांसारख्या ठिकाणी झालेल्या महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जागृतीला चालना दिली. पुढे नांदेड, परभणी, लातूर, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली आणि इतर भागांतील गावागावांत स्वातंत्र्याची भावना अधिक दृढ होत गेली. उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींमध्ये नांदेड, औरंगाबाद, परभणी, वसमत, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, उमरगा, बीड आणि अंबाजोगाई या भागांतील आंदोलनांचा उल्लेख आढळतो.

या लढ्याला वैचारिक नेतृत्व देणाऱ्या व्यक्तींमध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यासोबत बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, माणिकचंद पहाडे यांसारख्या कार्यकर्त्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. विद्यार्थी वर्गानेही ‘वंदे मातरम्’ चळवळीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला. या चळवळीने पुढील मुक्तिसंग्रामासाठी कार्यकर्त्यांची एक संपूर्ण पिढी तयार केली.

या इतिहासातील सर्वांत वेदनादायी बाजू म्हणजे हुतात्म्यांचे बलिदान. गुंजोटीचे वेदप्रकाश, उदगीरचे भाई शामलाल, अर्जापूर परिसरात हुतात्मा झालेले गोविंद पानसरे, वापटीचे बहिर्जी शिंदे, तसेच श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा आणि हैदराबादमधील निर्भीड पत्रकार शोएब उल्ला खान यांसारख्या व्यक्तींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. गोविंद पानसरे यांची २९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी अर्जापूरजवळ हत्या झाली आणि ते हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे पहिले हुतात्मा म्हणून स्मरणात आहेत. शोएब उल्ला खान यांनीही निर्भय पत्रकारितेद्वारे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आणि त्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.

मुक्तिसंग्रामाच्या पुढील टप्प्यात संघर्ष अधिक तीव्र झाला. अनेक गावांनी निजामी सत्तेच्या विरोधात प्रतिकार उभा केला. काही ठिकाणी जंगल सत्याग्रह, साराबंदी, लेव्हीबंदी, सरकारी यंत्रणेला असहकार, मोर्चे, सभा आणि ध्वजसत्याग्रह अशा विविध मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. काही ठिकाणी संघर्षाला सशस्त्र स्वरूपही प्राप्त झाले. त्या काळातील परिस्थिती समजून घेताना आजच्या काळातील कायदेव्यवस्था आणि मूल्यांच्या चौकटीतून त्या घटनांकडे पाहण्यापेक्षा त्या काळातील राजकीय परिस्थिती, जनतेवरील दडपण आणि स्वातंत्र्याची तीव्र आकांक्षा समजून घेणे अधिक आवश्यक ठरते.

याच संदर्भात नांदेड जिल्ह्यातील उमरीचे ‘बँक प्रकरण’ इतिहासात विशेष उल्लेखनीय ठरते. उमरी येथे रेल्वे स्थानक, पोलिस ठाणे आणि त्यानंतर बँकेवर कारवाई करण्यात आली. नांदेड जिल्हा प्रशासनाच्या ऐतिहासिक नोंदीनुसार या घटनेत सुमारे २२ लाख ६६ हजार रुपयांची रक्कम हस्तगत करण्यात आली होती. या घटनेला पुढे ‘ऑपरेशन उमरी बँक’ म्हणून ओळखले गेले. चारठाणा आणि उमरी यांसारख्या ठिकाणांचा उल्लेखही मुक्तिसंग्रामातील ऐतिहासिक घटनांशी संबंधित म्हणून आढळतो.

मात्र या घटनांचे स्मरण करताना हिंसाचाराचे समर्थन करणे हा या इतिहासाचा उद्देश असू नये. उलट, त्या काळातील संघर्षातून स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यांचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने समोर येते. स्वातंत्र्यलढ्यातील कार्यकर्त्यांनी ज्या परिस्थितीचा सामना केला, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक सलोखा आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांचे संरक्षण हीदेखील स्वातंत्र्याचीच खरी फलश्रुती आहे.

दरम्यान, हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण हा प्रश्न केवळ मराठवाड्यापुरता मर्यादित नव्हता. हैदराबाद संस्थानात मराठवाड्यासोबत तेलंगण आणि कर्नाटकातीलही मोठे भूभाग होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही निजामाने तातडीने भारतीय संघराज्यात विलीन होण्याची भूमिका स्वीकारली नाही. ‘जैसे थे’ करारानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. रझाकार संघटनेची वाढ, वाढता हिंसक संघर्ष आणि सीमावर्ती भागातील अस्थिरता यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत गेली.

या पार्श्वभूमीवर भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानाच्या प्रश्नावर निर्णायक भूमिका घेतली. वाटाघाटी आणि राजनैतिक प्रयत्नांनंतरही प्रश्न सुटत नसल्याने भारत सरकारने सप्टेंबर १९४८ मध्ये लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्याने विविध दिशांनी हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला. या कारवाईला ‘ऑपरेशन पोलो’ असे सांकेतिक नाव देण्यात आले. भारतीय सेनेच्या कारवाईचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंत चौधरी यांनी केले. ही कारवाई १३ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान निर्णायक टप्प्यात पोहोचली.

१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाच्या सैन्याने शरणागती पत्करली आणि हैदराबाद संस्थानाच्या भारतीय संघराज्यातील विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे १७ सप्टेंबर हा मराठवाड्यासाठी एका प्रदीर्घ संघर्षाच्या समाप्तीचा आणि भारतीय राष्ट्रजीवनाशी एकात्मतेचा ऐतिहासिक दिवस ठरला. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नोंदीतही १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद पोलिस कारवाईद्वारे मराठवाडा निजामी राजवटीतून मुक्त झाल्याचे नमूद आहे.

आज या घटनेकडे जवळपास आठ दशके उलटून पाहताना इतिहासाचे मूल्यमापन अधिक परिपक्व दृष्टीने करणे गरजेचे आहे. हा कोणत्याही धर्माविरुद्धचा संघर्ष नव्हता. तो तत्कालीन राजकीय सत्ताकारण, नागरिकांच्या अधिकारांची मागणी आणि भारतीय संघराज्याशी एकात्मतेचा प्रश्न होता. त्या काळात विविध समाजघटकांतील लोकांनी या लढ्यात सहभाग घेतला. त्यामुळे १७ सप्टेंबरचे स्मरण करताना कोणत्याही समाजाविषयी द्वेष निर्माण करण्याऐवजी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि लोकशाही या मूल्यांची जपणूक करणे हाच इतिहासाचा योग्य अर्थ ठरेल.

आज मराठवाड्यातील शासकीय कार्यालयांवर तिरंगा फडकतो, राष्ट्रगीत घुमते आणि हुतात्म्यांना अभिवादन केले जाते. त्या तिरंग्याकडे पाहताना प्रश्न केवळ एवढाच नसावा की, ‘मराठवाडा कधी मुक्त झाला?’ त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असा असावा की, ‘ज्या स्वातंत्र्यासाठी पूर्वजांनी बलिदान दिले, त्या स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचे आपण आज किती प्रामाणिकपणे पालन करतो?’ लोकशाहीचा आदर, संविधाननिष्ठा, सामाजिक सलोखा, स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षणाचा प्रसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण हीच त्या बलिदानांना खरी आदरांजली ठरू शकते.

१७ सप्टेंबरचा तिरंगा म्हणूनच केवळ एका ऐतिहासिक विजयाचा ध्वज नाही; तो स्मृतीचा, जबाबदारीचा आणि भविष्याचा ध्वज आहे. या भूमीतील वेदप्रकाश, भाई शामलाल, गोविंद पानसरे, बहिर्जी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान आणि असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण करताना आपल्या मनात कोणत्याही समाजाविषयी कटुता नव्हे, तर स्वातंत्र्याचे मूल्य अधिक दृढ झाले पाहिजे. इतिहास विसरणे म्हणजे केवळ भूतकाळ विसरणे नव्हे; तर वर्तमानाला दिशा देणारा अनुभव गमावणे होय.

म्हणूनच १७ सप्टेंबर हा उत्सवापेक्षा अधिक मोठा दिवस आहे—तो आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ज्यांनी तुरुंगवास भोगला, अत्याचार सहन केले, आपले जीवन अर्पण केले आणि अखेर भारतीय तिरंगा या भूमीवर अभिमानाने फडकताना पाहण्याचे स्वप्न सत्यात आणले, त्या सर्व ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करण्याचा दिवस आहे. त्यांच्या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन मराठवाड्याने विकास, शिक्षण, सामाजिक समता आणि लोकशाही मूल्यांच्या वाटेवर पुढे जाणे हीच १७ सप्टेंबरची खरी शिकवण आहे.

तिरंगा उंच फडकत राहावा; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या तिरंग्याने दिलेली स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची मूल्ये आपल्या आचरणातही सदैव उंच राहावीत—हीच मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाची खरी अभिवादनाची भावना!

लेखक-

डॉ. अजय मुरादे (शिक्षक )

सदस्य मिशन आयएएस

जि. प. प्राथमिक मराठी शाळा, पापळ ता. नांदगाव खंडेश्वर जि. अमरावती

Mob. 9689750742

Email – ajaymurade1@gmail.com