आधी लगीन कोंढाण्याचे…

राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीआधी जिल्ह्यांचा हिशेब करावा लागणार चुकता

प्रशासकांसमोर राज्याबरोबर २५ जिल्हा संघटनांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे आव्हान

मंगेश वरवडेकर

मुंबई
महाराष्ट्राच्या कबड्डीचा कारभार गेली काही वर्षे ज्या संघटनात्मक गोंधळाच्या गर्तेत अडकला आहे, त्यातून बाहेर काढण्याचे मोठे शिवधनुष्य सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले  प्रशासक निवृत्त न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण यांच्या खांद्यावर आले आहे.
मात्र राज्य कबड्डीची निवडणूक घेणे एवढेच त्यांच्यासमोरील आव्हान नसून राज्याच्या निवडणुकीपूर्वी मतदानाचा हक्क असलेल्या जिल्हा 1 संघटनांचे घर आधी नीट करावे लागणार आहे. त्यामुळे ‘आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे’ या उक्तीप्रमाणे ‘आधी जिल्ह्यांची निवडणूक, मग राज्याची निवडणूक’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा संघटनांच्या निवडणुका वर्षानुवर्षे रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपूनही कारभार सुरू आहे, तर काही ठिकाणी नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यानुसार विद्यमान पदाधिकारीच अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य संघटनेच्या निवडणुकीसाठी मतदार कोण आणि त्यांची वैधता काय, हा मूलभूत प्रश्नच प्रशासकांना आधी सोडवावा लागणार आहे. न्या. चव्हाण यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीची खरी परीक्षा त्यामुळे राज्य संघटनेपुरती मर्यादित राहणार नसून, राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत आणि जिल्ह्यापासून कबड्डी मंडळांपर्यंत कबड्डीच्या संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेची त्यांना साफसफाई करावी लागणार आहे.

२५-३० वर्षांची सत्ता
आता कायद्याचा हिसका

नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या अंमलबजावणीने राज्यातील क्रीडा संघटनांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दोन- तीन दशके पदे आणि सत्ता उपभोगलेल्या अनेक ज्येष्ठ संघटकांवर आता पद सोडण्याची वेळ आली आहे. राजकीय वजन, जुने संबंध 1 आणि वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी यापेक्षा कायद्याची चौकट मोठी ठरणार असल्याने कबड्डीच्या कारभारातही मोठे फेरबदल अपरिहार्य मानले जात आहेत. कबड्डीत सुशासन आणताना प्रशासकांना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता क्रीडा कायदा, संबंधित नियम, न्यायालयीन आदेश आणि संघटनांच्या घटनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

सारे कायद्याच्या कात्रीत

नव्या क्रीडा कायद्यामुळे राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा अशा कबड्डीच्या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीवर कायद्याची कात्री चालणार आहे. राष्ट्रीय महासंघाच्या निवडणुकीत पात्र होण्यासाठी राज्य संघटनांना आपली कायदेशीर पूर्तता करावी लागेल. त्याचप्रमाणे राज्य संघटनेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बजावायचा असेल तर जिल्हा संघटनांनाही आपल्या संलग्न मंडळे आणि संस्थांची वैधता, धर्मादाय संस्था कायद्याशी संबंधित पूर्तता आणि निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित करावी लागणार आहे. याचा थेट परिणाम निव्वळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या आणि केवळ संघटनेच्या आश्रयामुळे जिवंत राहिलेल्या कथित बोगस संघ-संस्थांच्या व्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य निवडणुकीपूर्वी जिल्हा संघटनांना आपापले न्यायालयीन वाद, घटनात्मक प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

एक संघटना, बारा भानगडी

महाराष्ट्रात कबड्डीच्या २५ जिल्हा संघटना आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जिल्हा संघटनांशी संबंधित वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे चित्र आहे. मुंबई शहरासारख्या काही संघटनांचा कार्यकाळ संपूनही कारभार सुरू आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे नेमकी काय? याबाबतच संभ्रम आहे, तर काही ठिकाणी मंडळे आणि संस्थांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मूलभूत प्रश्नावरच वाद आहे.. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरमध्ये तर प्रशासकीय गोंधळाने वेगळेच रूप धारण केले आहे. न्यायालयीन वादांमध्ये संघटनांना पराभव पत्करावा लागल्यानंतर काही ठिकाणी एकाच वेळी दोन-दोन संघटना कार्यरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रशासकांसमोर केवळ ‘राज्य संघटनेची निवडणूक कधी?’ हा प्रश्न नसून, त्याआधी ‘राज्याच्या मतदार जिल्ह्यांची वैधता कधी?’ हा अधिक मूलभूत प्रश्न उभा आहे.