पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य; शेतकऱ्यांनी संभ्रमात पडू नये

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026

सिंधुदुर्गनगरी

राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या एनपीए खात्यांबाबत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि फार्मर लोन रिलिफ सिस्टिम पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेमध्ये काही ठिकाणी फरक दिसून येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्त तथा निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

            राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना जाहीर केली असून, या योजनेमध्ये कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे.

            योजनेच्या फार्मर लोन रिलिफ सिस्टिम (FLRS) पोर्टलवर बँकांनी 31 लाख 17 हजार कर्जखात्यांची माहिती सादर केली होती. त्यापैकी दि. 25 जुलै 2026 रोजी 16 लाख 96 हजार कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची 7 लाख 3 हजार, तर व्यापारी बँकांची 9 लाख 93 हजार कर्जखाती समाविष्ट आहेत.

            सहकार आयुक्त तथा निबंधक दीपक तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि FLRS पोर्टलवरील थकबाकीमध्ये फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच ग्राह्य धरली जाईल. पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम दि. 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. तसेच शासनाने दि. 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना दि. 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.

            आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला पावती देण्यात येईल. त्यामध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद केलेली असेल. त्यानंतर दि. 31 मार्च 2026 रोजीची पात्र कर्जबाकीची लाभाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. लाभ जमा झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत शेतकऱ्याला कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

            कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा व सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील. तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप हंगामासाठी पीक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाईल.

            https://flrs.maharashtra.gov.in/ पोर्टलवरील रक्कम अथवा इतर तपशीलाबाबत काही तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. अशा तक्रारींचा निपटारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

            पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित बँका, सहकारी संस्था तसेच सहकार विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.