सिंधुदुर्गनगरीत उभारणार अत्याधुनिक जलतरण तलाव

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू घडविण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणेंचे आदेश

सिंधुदुर्गनगरी / प्रतिनिधी

सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय जलतरण तलावाचे संपूर्ण नूतनीकरण करून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलतरणपटू घडविण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेला सुसज्ज जलतरण तलाव उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना दिले. जलतरणपटू व पालकांनी मांडलेल्या समस्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करत आवश्यक निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय जलतरण तलावातून अनेक जलतरणपटूंनी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. मात्र, सध्या या तलावाची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली असून, तुटलेल्या टाइल्स, बाल्कनीच्या स्लॅबला पडलेले तडे, अपुऱ्या क्षमतेचा फिल्टरेशन प्लांट आणि इतर तांत्रिक त्रुटींमुळे जलतरणपटूंना सराव करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच जलतरण करणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षिततेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या सर्व समस्या पालक आणि जलतरणपटूंनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तातडीने बुधवारी सायंकाळी शासकीय जलतरण तलावाला भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली.यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी विजय शिंदे, जलतरण प्रशिक्षक प्रवीण सुलोकार, पालक आणि जलतरणपटू उपस्थित होते.

पाहणीदरम्यान पालकमंत्री राणे यांनी तलावातील प्रत्येक समस्येची सविस्तर माहिती घेतली. विद्यमान जलतरण तलावाचे केवळ डागडुजी करून उपयोग होणार नसून त्याचे संपूर्ण नूतनीकरण करून आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज, स्पर्धात्मक जलतरणासाठी सक्षम आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या निकषांनुसार नवीन जलतरण संकुल उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“सिंधुदुर्गच्या जलतरणपटूंमध्ये मोठी गुणवत्ता आहे. आपल्या जिल्ह्यातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणारे जलतरणपटू घडवायचे असतील, तर त्यांना त्याच दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे,” असे सांगत त्यांनी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक जलतरण तलावाचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले.
जलतरण तलावाच्या उभारणीसाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र, काम कमी कालावधीत, उच्च दर्जाचे आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पूर्ण व्हावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.