नारळ व सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फळ पीक विमा योजनेत दोन्ही पिकांचा नव्याने समावेश

सिंधुदुर्गनगरी

 जिल्ह्यातील नारळ आणि सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ‘पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना’ सन २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नारळ व सुपारी या दोन महत्त्वाच्या फळपिकांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सन २०२६-२७ या १ वर्षाच्या कालावधीकरिता आंबिया बहारामध्ये एकूण १२ फळपिकांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नारळ आणि सुपारी या पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारळ व सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील जोखमींमुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीपासून मोठे संरक्षण मिळणार आहे. नारळ व सुपारी या दोन पिकांसाठी प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि हवामानाचे धोके निश्चित करण्यात आले आहेत.

नारळ पिकासाठी प्रति हेक्टर १ लाख ७० हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केली आहे. यामध्ये वेगाचा वारा, जास्त तापमान, कमी तापमान, कमी पाऊस, जास्त पाऊस व जास्त आर्द्रता आणि गारपीट यांसारख्या हवामान धोक्यांचा समावेश आहे.  सुपारी पिकासाठी प्रति हेक्टर १ लाख रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केली आहे. यामध्ये वेगाचा वारा, जास्त तापमान, कमी पाऊस, जास्त पाऊस व जास्त आर्द्रता आणि गारपीट या हवामान धोक्यांचा समावेश आहे. नारळ व सुपारी या दोन महत्त्वाच्या फळपिकांचा विमा घेण्यासाठी सुपारी बागेचे वय ५ वर्षे आणि नारळ बागेचे वय किमान ७ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरिता एका फळपिकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र १० गुंठे (०.१० हेक्टर सलग क्षेत्र) असणे आवश्यक आहे. तर जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा प्रति शेतकरी ४ हेक्टर पर्यंत राहील. योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे आणि अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे बंधनकारक राहील.

आंबिया बहारातील नारळ व सुपारी या दोन्ही पिकांसाठी कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आणि ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक आहे. तसेच शासनाच्या दि. २७ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आंबा व काजू पिकांसाठीही सुधारित विमा संरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यामधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कोकणातील आंबा पिकासाठी जास्त तापमानामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षणाचा कालावधी पूर्वी १५ मे पर्यंत होता. शासनाने तो वाढवून आता ३१ मे २०२६ पर्यंत केला आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव कालावधीसाठी विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

आंबा  पिकासाठी अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, वेगाचा वारा व गारपीट या हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण उपलब्ध असून, काजू पिकासाठी अवेळी पाऊस, कमी तापमान व गारपीट या धोक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

बोगस पीक विमा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली असून, क्षेत्र पडताळणीसाठी रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह छायाचित्रे आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. चुकीची माहिती आढळल्यास शेतकऱ्याचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.