साकेगाव हे माझे गाव. या गावाशी माझे भावनिक नाते आहे. गावातील प्रत्येक घटकाच्या सुखदुःखाशी मी नेहमीच जोडलेलो राहिलो. विशेषतः गावात वास्तव्यास असलेल्या पारधी समाजाच्या प्रश्नांनी मला कायम अस्वस्थ केले.

सन २००४ च्या सुमारास साकेगाव येथे पारधी समाजाची सुमारे दोनशे लोकसंख्या होती. अनेक वर्षांपासून ते गावात वास्तव्यास होते; मात्र त्यांचा कोणत्याही अधिकृत जातीनिहाय सर्वेक्षणात समावेश झालेला नव्हता. बहुतेक कुटुंबांकडे जातीय प्रमाणपत्र नव्हते. अनेकांकडे रेशन कार्ड नव्हते. मतदान यादीत नावे नव्हती. शासनाच्या नोंदींमध्ये त्यांचे अस्तित्व जवळजवळ अदृश्य होते.

आजच्या पिढीला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल; पण त्या काळी अनेक पारधी कुटुंबे पालांमध्ये राहत होती. स्थिर घर नव्हते, जमिनी नव्हत्या आणि स्वतःच्या नावावर कोणताही अधिकृत पुरावाही नव्हता. शासनाच्या योजनांचा लाभ तर दूरच, पण शासनाच्या नोंदींमध्ये स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करणेही त्यांच्यासाठी कठीण होते.

याच काळात राजेश खवले साहेब उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याशी माझा परिचय एका वेगळ्याच कारणाने झाला होता.

आमच्या साकेगाव येथे प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर आहे. त्या ऐतिहासिक मंदिराची पाहणी करण्यासाठी राजेश खवले साहेब एकदा गावात आले होते. त्यावेळी प्रथमच त्यांच्याशी माझी भेट झाली. पहिल्याच भेटीत त्यांचा साधेपणा, लोकांशी आत्मीयतेने संवाद साधण्याची शैली आणि प्रश्न समजून घेण्याची वृत्ती माझ्या लक्षात आली.

पुढे त्यांच्याशी ओळख वाढत गेली. गावातील विविध प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांच्या अडचणी घेऊन मी वेळोवेळी त्यांच्या कार्यालयात जाऊ लागलो.

त्या काळात साकेगावच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच म्हणून माझी पत्नी सौ. रेखा देविदास लोखंडे कार्यरत होत्या. मी स्वतः कोणत्याही पदावर नव्हतो; मात्र गावातील प्रश्नांबद्दल माझी आस्था असल्यामुळे विविध विषयांसाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करीत असे.

खरं सांगायचं तर, मी इतक्या वेळा कार्यालयात जाऊ लागलो होतो की, तेथील कर्मचारी आणि अधिकारी मला चांगलेच ओळखू लागले होते. राजेश खवले साहेबही मला गमतीने “सरपंच” असेच संबोधायचे. मी म्हणायचो, “साहेब, सरपंच तर माझी पत्नी आहे.” त्यावर ते हसून म्हणायचे, “हो, पण पाठपुरावा तुम्हीच करता, म्हणून तुम्हीही अर्धे सरपंचच आहात!”

या हलक्याफुलक्या संवादामुळे आमच्यात एक आत्मीयता निर्माण झाली होती. गावातील प्रश्न मांडताना औपचारिकतेपेक्षा विश्वास आणि आपुलकी अधिक जाणवत असे. पारधी समाजाच्या प्रश्नातही हीच आत्मीयता आणि परस्पर विश्वास पुढे महत्त्वाचा ठरला.

पारधी समाजाचा प्रश्न मात्र काही केल्या सुटत नव्हता. त्यांच्याकडे जातीय प्रमाणपत्र नव्हते. जात सिद्ध करणारी कागदपत्रे नव्हती. अनेकांनी कधी शाळेत प्रवेश घेतला नव्हता. जमिनीची कागदपत्रे नव्हती. कोतवाल बुकातील नोंदी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणे कठीण होते.

एकदा या विषयावर चर्चा करताना खवले साहेबांनी मला स्पष्टपणे सांगितले,

“तुम्ही सांगताय ते सगळं खरं आहे. पण या लोकांकडे कोणताही पुरावा नाही. केवळ भावनेच्या आधारावर मी निर्णय घेऊ शकत नाही.”

त्यांचे म्हणणे रास्त होते. कारण ते नियमांचे पालन करणारे अधिकारी होते. परंतु मला या समाजाची परिस्थिती जवळून माहिती होती.

मी साहेबांना सांगितले,

“साहेब, आज हे लोक पालात राहत आहेत. त्यांच्याकडे घर नाही, जमीन नाही, ओळख नाही. पण याचा अर्थ ते अस्तित्वात नाहीत असा होत नाही. आपण त्यांना शासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणले नाही तर त्यांच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य अंधारात जाईल.”

मी पुढे त्यांना या समाजाची जीवनशैली, त्यांची स्वतंत्र बोलीभाषा, त्यांची परंपरा आणि गावातील वास्तव याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मी त्यांना एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली.

“साहेब, हे लोक आज गरीब आहेत, वंचित आहेत. पण त्यांची मुलेही कायम अशीच राहतील असे नाही. जर त्यांना ओळख, शिक्षण आणि शासनाचा आधार मिळाला, तर त्यांची पुढची पिढी नक्की बदलेल. पण आपण आज त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.”

खवले साहेब शांतपणे ऐकत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरची गंभीरता मला जाणवत होती.

काही वेळ चर्चेनंतर मी त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव ठेवला.

“साहेब, या लोकांकडे कागदपत्रे नसतील; पण त्यांची भाषा, त्यांची परंपरा आणि गावकऱ्यांची साक्ष आहे. आपण गावातच विशेष शिबिर घेऊया. तहसीलदार, तलाठी, पोलीस पाटील, पंच आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत पडताळणी करूया. कागदपत्रे नसली तरी सत्य समोर येईल.”

माझे म्हणणे ऐकल्यानंतर खवले साहेब काही क्षण विचारात पडले. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक गंभीर शांतता होती. मला जाणवत होते की, ते केवळ एखाद्या अर्जाचा विचार करत नव्हते; तर एका संपूर्ण समाजाच्या भविष्याचा विचार करत होते.

थोड्या वेळाने त्यांनी मान हलवली आणि म्हणाले,

“चला, प्रयत्न करून पाहू. नियमांच्या चौकटीत राहून मार्ग निघतो का ते बघू.”

त्या एका वाक्याने आशेचा किरण निर्माण झाला. मला तेव्हा कल्पनाही नव्हती की, पुढे हा निर्णय साकेगावच्या इतिहासात परिवर्तनाचा नवा अध्याय लिहिणार होता.

४ नोव्हेंबर २००४ रोजी साकेगाव येथे विशेष पारधी मेळावा आणि जातीय प्रमाणपत्र वितरण शिबिर आयोजित करण्यात आले. गावात सकाळपासूनच उत्सुकतेचे वातावरण होते. पारधी बांधव, ग्रामस्थ, महसूल अधिकारी, पंच, पोलीस पाटील आणि गावातील ज्येष्ठ मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.

या शिबिराची सर्वात मोठी वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे खवले साहेबांनी अवलंबलेली लोकाभिमुख आणि वास्तववादी कार्यपद्धती. पारधी समाजातील बहुसंख्य लोकांकडे कोणताही दस्तऐवजी पुरावा नव्हता. अनेकांनी कधी शाळेचे तोंड पाहिले नव्हते. शालेय दाखले नव्हते. जमिनीची कागदपत्रे नव्हती. कोतवाल बुकातील नोंदी नव्हत्या. त्यामुळे पारंपरिक निकषांनुसार त्यांची जात सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य होते.

परंतु खवले साहेबांनी या परिस्थितीकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले. त्यांनी कागदापेक्षा वास्तवाला अधिक महत्त्व दिले.

शिबिरात आलेल्या नागरिकांचे अर्ज महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः हाताने भरून दिले. गावातील पंच, पोलीस पाटील, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक कुटुंबाचा पंचनामा करण्यात आला. संबंधित व्यक्ती पारधी समाजातील असल्याची साक्ष गावकऱ्यांनी दिली.

यानंतर खवले साहेबांनी एक वेगळीच पडताळणी केली. त्यांनी संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या मातृभाषेत, म्हणजे पारधी बोलीभाषेत बोलण्यास सांगितले. उपस्थित अधिकारी आणि ग्रामस्थांसमोर त्यांनी सहजपणे पारधी भाषेत संवाद साधला. त्यांची भाषा, जीवनशैली, परंपरा आणि गावकऱ्यांची साक्ष यांचा एकत्रित विचार करण्यात आला.

अखेरीस गावकऱ्यांच्या साक्षीने तयार झालेला पंचनामा आणि त्यांनी बोलून दाखवलेली पारधी भाषा हाच त्यांच्या जातीय ओळखीचा महत्त्वपूर्ण पुरावा मानण्यात आला. या आधारावर खवले साहेबांनी त्यांना जातीय प्रमाणपत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

म. पू. मा. शाळा, साकेगाव येथे प्रत्यक्ष जागेवरच पात्र व्यक्तींना जातीय प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. त्या दिवशी काही लोकांच्या हातात कागद गेला, एवढेच बाहेरून दिसत होते; पण प्रत्यक्षात एका समाजाच्या भविष्याची दारे उघडत होती.

जातीय प्रमाणपत्रानंतर पुढील महत्त्वाचा टप्पा होता रेशन कार्डांचा. खवले साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहचौकशी करून अनेक पारधी कुटुंबांना अधिकृत रेशन कार्ड मिळवून देण्यात आले. आजच्या काळात रेशन कार्ड ही सामान्य बाब वाटू शकते; परंतु त्या काळी ते अस्तित्वाचा पुरावा होते.

रेशन कार्ड मिळाल्यामुळे त्यांची नावे मतदान यादीत समाविष्ट करणे सोपे झाले. मतदान यादीत नाव आले म्हणजे शासनाने त्यांना त्या गावाचे रहिवासी म्हणून मान्यता दिली. ही बाब पुढील सर्व योजनांसाठी महत्त्वाची ठरली.

शासनाच्या नोंदींमध्ये त्यांचे अस्तित्व सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू लागला. घरकुल योजनांचे दरवाजे खुले झाले. अनेक कुटुंबांना स्वतःच्या नावाचे घर मंजूर झाले.

एक काळ असा होता की, हे लोक पालांमध्ये राहत होते. पाऊस आला की पाणी घरात यायचे, उन्हाळ्यात उकाडा आणि हिवाळ्यात थंडीचा सामना करावा लागायचा. स्थिर घर ही त्यांच्यासाठी स्वप्नासारखी गोष्ट होती.

काळ पुढे सरकत गेला आणि ती स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरू लागली. जिथे एकेकाळी पालांची वस्ती होती, तिथे हळूहळू पक्की घरे उभी राहू लागली. घरकुल योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना सुरक्षित निवारा मिळाला.

घर मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे दाखले मिळू लागले. वीजजोडणी घेणे शक्य झाले. महावितरणचे मीटर घराघरांत पोहोचले. ज्या घरांमध्ये पूर्वी चिमणी किंवा कंदिलाचा प्रकाश असायचा, त्या घरांत विजेचा उजेड पसरला.

माझ्या आठवणीत आजही एक प्रसंग ताजा आहे. काही घरांमध्ये प्रथमच कृष्णधवल दूरदर्शन संच आले. संध्याकाळी लोक टीव्हीभोवती बसून बातम्या पाहू लागले, मालिका पाहू लागले. बाहेरच्या जगाची ओळख होऊ लागली. कदाचित त्या छोट्याशा पडद्यानेही त्यांच्या आयुष्यात मोठे परिवर्तन घडवले.

जग बदलत असल्याचे पाहून त्यांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास सुरुवात केली. पूर्वी शिक्षणापासून पूर्णपणे दूर असलेला समाज हळूहळू शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ लागला. आज त्या समाजातील अनेक मुले दहावी, बारावी, पदवीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. काही जण नोकरीच्या शोधात आहेत. काही जण पुढील शिक्षण घेत आहेत.

कधीकधी मी विचार करतो — जर त्या वेळी खवले साहेबांनी “पुरावा नाही” असे म्हणून हा विषय फेटाळून लावला असता तर?

कदाचित आजही अनेक कुटुंबे पालांमध्ये राहत असती. शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहिली असती. त्यांची पुढची पिढी शिक्षणापासून दूर राहिली असती. एका समाजाच्या उन्नतीची संधी कदाचित कायमची हरवली असती.

या परिवर्तनाचे खरे शिल्पकार असलेल्या खवले साहेबांना एकदा मी ती नव्याने उभी राहिलेली वसाहत दाखवण्यासाठी घेऊन गेलो.

अनेक वर्षांपूर्वी ज्यांच्या समोर मी या समाजाचा प्रश्न मांडला होता, त्याच साहेबांसमोर आज त्या निर्णयाचे जिवंत परिणाम उभे होते.

साहेब शांतपणे एकेक घर पाहत होते. काही कुटुंबांशी बोलले. मुलांची विचारपूस केली. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच समाधान दिसत होते.

मी हसतच त्यांना म्हटले,

“साहेब, त्या वेळी तुम्ही पुरावा मागत होता. आज ही सगळी घरेच तुमच्या निर्णयाचे जिवंत पुरावे आहेत.”

माझे वाक्य ऐकून साहेबही हसले. पण काही क्षणांनी ते पुन्हा शांत झाले.

एकेकाळी पालात राहणाऱ्या कुटुंबांच्या डोक्यावर आज स्वतःचे छप्पर उभे असल्याचे दृश्य पाहून त्यांच्या डोळ्यांत अक्षरशः पाणी आले.

त्या अश्रूंमध्ये एका अधिकाऱ्याचे समाधान होते. एका निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात प्रकाश पडल्याचा आनंद होता.

आजही जेव्हा मी त्या पारधी बांधवांच्या घरकुलांकडे पाहतो, तेव्हा खवले साहेबांची मनापासून आठवण होते. त्या प्रत्येक घरामागे एका संवेदनशील अधिकाऱ्याची दूरदृष्टी, एका समाजाच्या भवितव्याची काळजी आणि माणुसकीने घेतलेला निर्णय दडलेला आहे.

आज त्या वसाहतीतून जाताना एखादे मूल शाळेच्या गणवेशात दिसते, एखादा तरुण नोकरीच्या शोधात शहराकडे जाताना दिसतो किंवा एखादी आजी स्वतःच्या घराच्या उंबरठ्यावर बसलेली दिसते, तेव्हा मन नकळत त्या दिवसांकडे जाते.

मनात एकच विचार येतो — त्या दिवशी खवले साहेबांनी केवळ जातीय प्रमाणपत्र दिले नव्हते; त्यांनी एका समाजाला ओळख दिली होती, स्वाभिमान दिला होता आणि भविष्य दिले होते.

आज साकेगावातील पारधी समाजाचे जीवन पाहताना वाटते, काही निर्णय हे फक्त फाईलवर घेतले जात नाहीत; ते इतिहास घडवतात. आणि खवले साहेबांनी घेतलेला तो निर्णय अशाच इतिहास घडविणाऱ्या निर्णयांपैकी एक होता.

— देविदास नामदेवराव लोखंडे ,

साकेगाव ता. चिखली जि. बुलढाणा मो. 9921831301