डिझेल परतावा, महानंद डेअरी, सिव्हिल हॉस्पिटल, मोकाट श्वानांसह विविध प्रश्नांवर सरकारचे वेधले लक्ष

आंबा-काजू उत्पादकांसाठी मंजूर ₹३३४ कोटींबद्दल आभार, तर कोकणासाठी आणखी ₹१ हजार कोटींच्या निधीची ठाम मागणी

कुडाळ | प्रतिनिधी :

पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न विधिमंडळात प्रभावीपणे मांडत शासनाचे लक्ष वेधले. मत्स्यव्यवसाय, कृषी, दुग्धविकास, मोकाट श्वान (कुत्रे), प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था, सिंधुदुर्ग जिल्हा सिव्हिल हॉस्पिटलची बिकट परिस्थिती तसेच आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त निधी या विषयांवर त्यांनी सडेतोड भूमिका मांडली.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी करताना आमदार निलेश राणे यांनी पुरवणी मागण्यांमधून कोकणासाठी आणखी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशीही मागणी शासनाकडे केली.

मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करताना आमदार निलेश राणे यांनी मच्छीमारांना मिळणारा डिझेल परतावा, वाढलेले डिझेलचे दर आणि अपुरा डिझेल कोटा यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कृषिमंत्री तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांचे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, मच्छीमारांना मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे.

मासेमारीला कृषीचा दर्जा असताना डिझेल इंडस्ट्रियल कॅटेगरीमध्ये देणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना किमान रिटेल दराने म्हणजेच प्रतिलिटर ९० ते १०० रुपयांदरम्यान डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली. सध्या इंडस्ट्रियल कॅटेगरीत डिझेलचा दर १४० रुपये प्रतिलिटर असल्याने मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याचा कोणताही फायदा होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डिझेल कोट्याच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना प्रति बोट ३ हजार ५७० लिटर डिझेल कोटा दिला जातो, तर शेजारच्या कर्नाटक राज्यात प्रति बोट ९ हजार लिटर डिझेल कोटा उपलब्ध आहे. ही तफावत दूर करून महाराष्ट्रातील मच्छीमारांनाही समान न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दुग्धविकास विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करताना आमदार निलेश राणे यांनी महानंद डेअरीच्या बंद पडलेल्या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, महानंद दूध संघ बंद झाल्यामुळे हजारो मराठी युवकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. डेअरी डेव्हलपमेंट म्हणजे केवळ वेतन देण्यासाठी आणि अतिक्रमण हटविण्यासाठीच आहे का? इतर कोणतेही काम होणार नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पूर्वी आरे मिल्क कॉलनीमध्ये महानंद दूध संघ कार्यरत होता. तेथे हजारो मराठी युवक नोकरी करत होते. त्या काळात दररोज ६ लाख लिटर दूध संकलन होत होते. मात्र आज ही क्षमता घसरून केवळ ६० हजार लिटर इतकी राहिली असून हजारो मराठी युवक रस्त्यावर आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मदर डेअरीला महानंद चालविण्याचा निर्णय घेतला गेला, मात्र नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाला (NDDB) अडीच कोटी रुपये देऊनही सरकारला डेअरी व्यवस्थित चालविता आली नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

महासंघामार्फत या दूध संघांवर नेमले जाणारे सीईओ हे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठीच असल्याचा गंभीर आरोपही आमदार निलेश राणे यांनी केला. डेअरी डेव्हलपमेंट नेमके कोणासाठी चालवले जात आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले.

मालवण, कुडाळ शहर तसेच ग्रामीण भागात मोकाट श्वान (कुत्रे) यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. शहरात ५ हजारांहून अधिक मोकाट श्वान असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्बीजीकरण मोहिमा प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याने ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने योग्य प्रकारे मोहीम राबविण्यात येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

श्वान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यास अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात. काही प्रतिनिधी या विषयात हस्तक्षेप करून कारवाईला विरोध करतात. श्वानांना हात लावल्यास धमक्या दिल्या जात असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. प्रत्येक जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाची जागा उपलब्ध असून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी शासनाला सांगितले.

आरोग्य विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करताना आमदार निलेश राणे यांनी आपल्या मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अत्यंत वाईट अवस्था सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मतदारसंघात ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून त्यापैकी ९ केंद्रांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

सिंधुदुर्ग जिल्हा सिव्हिल हॉस्पिटलची अवस्था अत्यंत गंभीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार निलेश राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थेत सिव्हिल हॉस्पिटलचा समावेश करण्यापूर्वी त्याचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा होता, असे ते म्हणाले.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे नियम असताना सिव्हिल हॉस्पिटलचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेजसाठी वापरता येत नाही, मग सरकारी मेडिकल कॉलेजांना वेगळे नियम आहेत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे बिघडली असून सिव्हिल सर्जनांकडे काम नाही, केबिन नाहीत, कर्मचारी अपुरे आहेत, अशा अवस्थेत गरीब रुग्णांवर उपचार कसे होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गोरगरीब जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाने ३३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल आमदार निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आभार मानले.

मात्र, कोकणातील शेतकरी, मच्छीमार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचा विचार करून पुरवणी मागण्यांमधून कोकणाला आणखी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

विधिमंडळातील आपल्या भाषणातून आमदार निलेश राणे यांनी मतदारसंघासह संपूर्ण कोकणातील मच्छीमार, शेतकरी, युवक, आरोग्य व्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना जोरदारपणे वाचा फोडत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज शासनासमोर मांडली.