महाराष्ट्रात दोन दिवसांपूर्वी राजकीय भूकंप होऊन शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहा खासदार शिवसेना शिंदेगटाकडे गेल्याची बातमी चर्चेचा विषय बनली आहे. या खासदार फुटीच्या प्रश्नांवर सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना पत्रकारांनी छेडले असता पालकमंत्र्यांनी राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर मिश्किल टीका टिपण्णी केली होती. त्यावेळी पत्रकार परिषदेतील व्हिडिओ मध्ये सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या सोबत उभ्या असलेल्या दिसत आहेत. त्याठिकाणी त्या शासकीय कामानिमित्त असो किंवा अन्य कुठल्याही कारणांनी उपस्थित असल्या तरी ज्यावेळी पत्रकार परिषदेत राजकीय टीका होत होती तेव्हा त्यांनी काढता पाय घेणे योग्य होते न की, तिथेच उपस्थित राहणे. परंतु पत्रकारांचे प्रश्न आणि त्यावर पालकमंत्री महोदयांची उत्तरे येत असतानाही जिल्हाधिकारी उपस्थित राहिल्याने जिल्हाभरात त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकू येत आहेत. जिल्हाधिकारी अर्थात भारतीय सनदी अधिकाऱ्यांनी केलेले हे वर्तन म्हणजे प्रशासकीय नि:पक्षपातीपणाचा भंग होत नाही का..? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भारतीय सनदी सेवेचा (IAS) मुख्य पाया ‘राजकीय तटस्थता’ हा आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले, तरी नोकरशाहीने निष्पक्ष राहून काम करायचे असते. जेव्हा जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या राजकीय आरोपांवेळी त्यांच्या शेजारी बसतात किंवा उभे असतात, तेव्हा “प्रशासन सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने काम करत आहे,” असा संदेश जनतेत आणि विरोधकांमध्ये जातो. हे प्रशासनाच्या प्रतिमेसाठी घातक ठरते. कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला कोणत्याही राजकीय चळवळीत, पक्षाच्या कार्यात किंवा राजकीय वादात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भाग घेता येत नाही. राजकीय टीकाटिपणी होत असलेल्या मंचावर उपस्थित राहणे म्हणजे एका अर्थाने त्या राजकीय विधानांना मूक संमती देण्यासारखे किंवा त्या वादाचा भाग होण्यासारखे आहे.

जिल्हाधिकारी हे संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रमुख असतात, केवळ सत्ताधारी पक्षाचे नाहीत. जेव्हा पालकमंत्री विरोधकांवर राजकीय चिखलफेक करत असतात, तेव्हा तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती त्या उच्च पदाची प्रतिष्ठा कमी करते. अशा वेळी पत्रकारांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्याला राजकीय प्रश्न विचारल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. पालकमंत्र्यांनी विकासकामांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर त्या परिषदेचा रोख ‘राजकीय’ होणार असेल, तर अधिकाऱ्याने तिथे उपस्थित न राहणे हेच प्रशासकीय संकेतांना आणि त्यांच्या पदाला सुसंगत ठरते.