तुतीच्या लागवडीतून लाखोंचे उत्पन्न; रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना सुवर्णसंधी

मनरेगा व ‘सिल्क समग्र-2’ योजनेंतर्गत लाखोंचे अनुदान;

सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी

पारंपरिक शेतीबरोबरच कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारा पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असून, राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे आता हा उद्योग ग्रामीण भागात वेगाने विस्तारत आहे. तुतीची लागवड करून त्यावर रेशीम किटकांचे संगोपन करत रेशीम कोश निर्मिती करण्याचा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी या उद्योगातून दरवर्षी एकरी सुमारे २ ते २.५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न घेत असून, कोकण पट्ट्यातील शेतकरीही यामध्ये यशस्वी होत आहेत.

                शासनामार्फत रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत कृषी विभाग, पंचायत समिती विभाग तसेच जिल्हा रेशीम कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ४ लाख ३२ हजार २४० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा उद्योग आर्थिक स्थैर्य देणारा पर्याय ठरत आहे.

                याशिवाय, मनरेगा योजनेंतर्गत पात्रता नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही केंद्र पुरस्कृत ‘सिल्क समग्र-2’ योजना उपलब्ध आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे अल्पभूधारक तसेच पूरक व्यवसाय शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

                रेशीम शेतीमध्ये तुती लागवड, किटक संगोपन आणि कोश निर्मिती या प्रक्रियांद्वारे नियमित उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होते. कमी क्षेत्रातही हा व्यवसाय करता येत असल्याने ग्रामीण युवक, महिला बचत गट तसेच पारंपरिक शेतीसोबत पूरक व्यवसाय शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा उद्योग उपयुक्त ठरत आहे.

                सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मे २०२६ पर्यंत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी रेशीम विकास अधिकारी, जिल्हा रेशीम कार्यालय, कोल्हापूर तसेच  रेशीम विकास अधिकारी, रेशीम अंडीपुंज निर्मिती केंद्र, गडहिंग्लज यांच्याशी संपर्क साधावा. संपर्क क्रमांक : ९४२१०४३९६० / ९७६४३२६०५०.

                शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीबरोबरच रेशीम उद्योगाचा स्वीकार करावा आणि आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.