सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी

सिंधुदुर्गनगरी

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३” ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालये तसेच खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्याबाबतची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बापू भिकू शेणगारे यांनी केले आहे.

अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनामध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असतील, अशा प्रत्येक आस्थापना किंवा कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. तसेच या कार्यालयामध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील, त्या ठिकाणच्या महिलांना स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. अधिनियमाच्या कलम ४ (१) नुसार प्रत्येक शासकीय ,निमशासकीय कार्यालये, संघटना ,महामंडळे आस्थापना, संस्था, शाखा, शासनाने स्थापन केलेल्या किंवा पूर्ण अथवा अंशतः प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निधी शासन, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनीमार्फत प्राप्त करणाऱ्या संस्था, तसेच खाजगी उपक्रम संस्था, इंटरप्राईजेस ,अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट ,उत्पादक पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य तसेच वित्तीय कामकाज पार पाडणाऱ्या सर्व युनिट्समध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.

या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर रुपये ५० हजार इतक्या दंडाची तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे. या विषयी शासनस्तरावरून, posh audit करण्यात येणार असल्याने दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालये व खाजगी आस्थापना  यांनी   महिला व बाल विकास विभागाच्या दिनांक १९ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून विहित नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय कक्ष क्रमांक१०६ तळमजला  ए ब्लॉक ,प्रशासकीय ईमारत,ओरोस  सिंधुदुर्गनगरी येथे सादर करावी.