आता सत्तेतले लोकप्रतिनिधी विरोधात होते तेव्हा आतापर्यंत जिल्हा नियोजन बैठक उशिरा झाली की ओरड मारायचे. पण कालची बैठक 6 महिन्यांनी झाली. केवळ वार्षिक सोपस्कार म्हणून ही बैठक झाली. या बैठकीतून जनतेला काय मिळाले.जिल्हा निययोजन बैठकीतून जिल्हा विकास व जनतेचे प्रश्न मांडायचे असतात पण आमदारच जिल्हा निययोजन बैठकित आपली व्यथा मांडताना दिसले. आमदारांचं अधिकारी ऐकत नाही ही जिल्ह्यातील जनतेची शोकांकिता आहे असा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला. शासनाने व्हिडीओ कॉन्फरन्स मिटींग बाबत आदेश काढला. जेणेकरून खर्चवर नियंत्रण यावे यासाठी. पण हे आमच्या पालकमंत्र्यांना न सुचाव ही शोकांतिका. पालकमंत्री जिल्ह्यातील खड्या बाबत बोलतील अशी अपेक्षा होती. खड्डे माती, चिऱ्यांने बुजवतात पण पुन्हा खड्डे पडतात. पालकमंत्री मिटींग मध्ये अधिकाऱ्यांना या बाबत सूचना देत पावसाळी डांबराने खड्डे बुजविण्या साठी का सांगत नाहीत. ज्या ठेकेदारांचे दायित्व आहे त्यांना हे काम करून घेण्यास का सांगत नाही? भाजपा जिल्हाध्यक्ष खड्या बाबत बोलणार अस ऐकलं पण त्यांनी ही वाच्यता केली नाही., काही दिवसांपूर्वी रेल्वे स्टेशनवर पावसाळ्या पूर्वी आच्छान करणार अस सांगितलं. परंतु अद्याप काही नाही. शासन जिल्ह्यातील कामांना निधी देत नाही हे ठेकेदारांच्या भेटीतून कळले. शिक्षण मंत्र्यानी सेवानिवृत्त शिक्षकाना 20 हजार मानधन देण्याचे घोषित केले. पण त्यांना पेन्शन आहे. पण डीएड झालेले बेरोजगार, तरुण असताना हे असं का? बांधकाम मंत्री जिल्ह्यातील पण रस्ते तुळतुळीत नाहीत. शिक्षक मंत्री जिल्ह्यातील असून गळक्या शाळेत शिक्षण. जिल्हा नियोजन चा निधी किती खर्च किती याचा मागोवा घेण्याची गरज, असल्याचे श्री उपरकर यांनी सांगितले.