You are currently viewing बोगस प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट घोटाळा

बोगस प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट घोटाळा

*अहमद मुंडे: भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश समिती उपाध्यक्ष (प.महाराष्ट्र)*

 

प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट हे आपल्या बुध्दीचा विकास . आपले कला चातुर्य सिध्द करण्याचे आणि आपण केलेलें काम किती आणि कोणत्या दर्जाचे आहे हे दाखविणारा आरसा म्हंजे प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट होय.

१ ली पासून उच्च शिक्षण होईपर्यंत आपणांस विविध परीक्षा द्याव्या लागतात आणि नंतर आपणांस प्रमाणपत्र दिले जाते.

प्रकल्पग्रस्त. भुकंप ग्रस्त. पुनर्वसन. अपंग टक्केवारी प्रमाणपत्र. खेळाडू प्रमाणपत्र. बांधकाम प्रमाणपत्र. पेन्शन प्रमाणपत्र. एम पी सी. यु पी सी. पेपर फुटला. वाहन प्रदुषण प्रमाणपत्र. आयकार्ड. मृत्यू प्रमाणपत्र. दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र. विविध शासकीय निमशासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी प्रमाणपत्र. सकाॅलरशिप प्रमाणपत्र. अशी विविध प्रमाणपत्रे आपणांस गरजेची असतांत.

आज मराठवाडा, सांगली, सोलापूर. रत्नागिरी. कोल्हापूर. सिंधुदुर्ग. सातारा, पुणे शहर व जिल्ह्यातील तरुणांशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांच्याकडून अशी माहिती आली. वरील प्रमाणे ज्या ज्या जिल्ह्यात विविध शासकीय पदासाठी भरती झाली त्यामध्ये बोगस प्रमाणपत्र असणारे विद्यार्थी होतेच. भरती केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते. भरती साठी येणारे विद्यार्थी यांना पाणी व चहाची सुध्दा व्यवस्था नव्हती.वशिला लागेबांधे आपल्याच भागातील विद्यार्थी भरतीवर जोर दिला गेला. लागत असलेले १० वी पास पासून १२ वी पास, आर्ट, कॉमर्स, विज्ञान याची पदवी, आयटीआय, आय टी अशी प्रमाणपत्रे दिली. हे बनावट प्रमाणपत्र देताना त्याने आपल्या लॅपटॉपमध्ये एक प्रोग्रामच तयार केल्याचे दिसून आले. ज्यांना काठावर पास झाल्याचे प्रमाणपत्र पाहिजे, त्यांना ३० हजार रुपये, ज्यांना अधिक मार्कचे प्रमाणपत्र पाहिजे, त्यानुसार त्याचे पैसे वाढत होते. त्यानुसार ३० हजारापासून ५० हजारांपर्यंत पैसे घेतले जात होते.बाहेर कसे आले?याबाबत पोलीस उपायुक्त अमोल झेंडे यांनी सांगितले की, पोलीस भरती सुरु असताना अशा प्रकारे १० वी, १२ वीचे बनावट प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची कुणकुण लागली होती. त्यातूनच सांगली परिसरातून ही माहिती मिळाली. त्यातून दिलीप कांबळे हा एजंट हाताशी लागला. त्याच्याकडे काही प्रमाणपत्रे मिळाली. त्यावरुन ही लिंक समोर आली. आतापर्यंत चौघांना अटक करण्यात आली आहे. आणखी १५ जणांनी नावे समजली आहेत.

विविध बोगस प्रमाणपत्र वाटप करणारे रॅकेट सर्वच जिल्ह्यांत सक्रिय आहेत. त्यामध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा सामिल आहेत. या बोगस प्रमाणपत्र घेऊन भरती झालेले शासकीय ठिकाणी कामावर पदांवर काम करणारे महाभाग यांची चौकशी होणार का?? त्यांनी शासनाची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन फसवणूक केली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार कां?? बोगस प्रमाणपत्र यांवर नोकरी मिळवून मिळविलेली आर्थिक माया जप्त होणार कां?? बोगस प्रमाणपत्र दाखल करून मिळविलेली नोकरी यावरुन या महाभागांना त्वरित निलंबित केले जाणार कां ?? शाळा. काॅलेज. विद्यालय. महाविद्यालय. उच्च शिक्षण संस्था. आर्थिक संस्था . यांचें परवाने त्वरित रद्द होणार कां?? बोगस बांधकाम कामगार यांनी कामगार नोंदणी साठी वापरलेले दाखले यांची चौकशी होणार कां??

वरील सर्व प्रकरणामुळे होतकरू आणि कर्तबगार मुल. चाणाक्ष हुशार. शंभर टक्के मार्क घेणारी मुल. आई वडील काबाडकष्ट करून अर्धपोटी उपाशी राहून मुलांना शिकवतात कारणं मुलगा काही तरी करील आमच्या नशिबात जे आल ते आमच्या मुलांच्या नशिबी येऊ नये. पण बोगस प्रमाणपत्र. पेपर फुटी. यामुळे अशा मुलांना आपल्या अशा मुलांना आपल्या कष्टाला मुकावे लागत आहे.

*केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांची ना हरकत प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुण्यातील अनेक शाळांची ना हरकत प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले असून, लाखो रुपये घेऊन बनावट कागदपत्रे देणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. शाळांच्या बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रांचे लोण राज्यभरात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

*आज सर्वत्र पैसा मिळविण्याचे साधन व्यवसाय म्हंजे बांधकाम विभाग होय. लाखो इंजिनिअर आज डिग्री घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यातील ८०/ टक्के इंजिनिअर हे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन आज जागोजागी शासकीय निमशासकीय कार्यालयात नोकरी करत आहेत. गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी रेरा कायद्याप्रमाणे ‘महारेरा नोंदणी’ बंधनकारक झाली असली तरी या यंत्रणेत महारेरा प्राधिकरणाचे सर्व नियोजन प्राधिकरणांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने आणि याप्रश्नी संबंधित सर्व प्रशासनांमध्ये समन्वय नसल्याने नेमकी तीच बाब हेरून लबाड बिल्डरांनी हे गैरप्रकार सुरू केले

*सीबीएसई शाळा देखील आहेत. या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली जाते. हे बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी पुण्यात कार्यरत झाली होती. तब्बल १२ लाख रुपयात हे प्रमाणपत्र शाळा घेत होते. या साठी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाला याची कुणकुण लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सूरु आहे. तब्बल तीन शाळांची चौकशी सुरू आहे. हा घोटाळा मोठा असून यात अनेक मोठ्या माशांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या या प्रकरणी राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा यात समावेश आहे. पुण्यातील एम. पी. इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज, शिवाजीनगर , क्रिएटिव्ह एज्युकेशन पब्लिक स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज आणि नमो आर आय एम एस इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज या शाळांची चौकशी सध्या सुरु आहे.

*कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी राज्यशासनाने व केंद्र शासनाने काही निबंध घातले आहेत. त्यात कोठेही जाण्या-येण्यासाठी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक केलेले असून यात नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार केलेला आहे या शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अथवा त्या त्या विभागाची जबाबदारी आहे. परंतु आपल्या ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महापालिकेने या जबाबदारीचा गैरफायदा घेत नकली प्रमाणपत्र विकण्याचा धंदा केला आहे. आपल्या सुध्दा शहरांत हे प्रकार होतातच.

*राज्यात बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र तयार करून सरकारी नोकरी लाटणार्‍यांची यादी क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यात तब्बल 109 जणांची नावे असून त्यापैकी 17 खेळाडूंची शासकीय सेवा रद्द करण्याची शिफारस क्रीडा विभागाने केली आहे. तर 92 जणांचे प्रमाणपत्र खोटे ठरवण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारकडून खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची राज्य सरकारची एक योजना आहे. राज्य सरकारकडून राज्यभरातील अनेक खेळाडूंना दरवर्षी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर शासकीय नोकरीत सामील केलं जातं. पण काही खेळाडू याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यापैकी 27 जणांच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी नागपूर विभागात झाली होती. हे सर्व 27 जण पॉवरलिफ्टिंग खेळातील आहेत. यापैकी दोघे जण नागपुरातच कार्यरत आहेत. क्रीडा कोट्यांतर्गत हे उमेदवार नोकरीस लागले होते. अहवालात शासकीय सेवा रद्द करण्याची शिफारस आणि प्रमाणपत्र खोटे ठरवण्यात आल्याने अशा उमेदवारांच्या नोकरीवर आता गदा येण्याची शक्यता आहे. या यादीत प्रामुख्याने सॉफ्टबॉल, सेपक टकरा, तलवारबाजी, पॉवरलिफ्टिंग, ट्रॅम्पोलिन, कनोईंग या खेळांच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. या प्रकरणात नागपूर विभागाचे तत्कालीन क्रीडा उपसंचालक सुभाष रेवतकर यांच्यासह राज्यातील बीड, सांगली, औरंगाबाद येथून काही जणांना याआधी अटक करण्यात आली होती. वर्ष २०१६ ते २०२० या कालावधीत केवळ संभाजीनगर विभागात ‘ट्रॅम्पोलिंग’ आणि ‘टंबलिंग’ या खेळांच्या २६१ क्रीडा प्रमाणपत्रांपैकी २५८ प्रमाणपत्रे बोगस आढळली आहेत. या सर्वांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यासह पॉवर लिफ्टिंग, जिम्नॅस्टिक, हॉकी, तलवारबाजी आदी खेळांचीही बोगस प्रमाणपत्रे आढळून आली आहेत. पण यातील कोणावरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारणं यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील मंत्री. पुढारी. खासदार. आमदार. पालकमंत्री. यांच्या वरदहस्ता खाली हा सर्व गोरखधंदा चालविला आहे. आणि चालतच राहणार. यासाठी गृहराज्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे.

*बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर करून अनेकजण सरकारी नोकरीत रुजू झाल्याचा गंभीर प्रकार निदर्शनास आला आहे. यानंतर क्रीडा आयुक्तालयाकडून चालू करण्यात आलेल्या चौकशीत राज्यात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे ४९ जण सरकारी सेवेत रूजू झाल्याचे, तर यांतील काही जणांची ‘श्रेणी १’च्या अधिकारी पदापर्यंत पदोन्नती झाल्याचेही समजते. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे १० हून अधिक नियुक्त्या पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत झाल्या आहेत. या बोगस अधिकाऱ्यांच्या नावांची सूची क्रीडा विभागाकडून दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला उपलब्ध झाली आहे. या नियुक्त्या केवळ पोलीसच नव्हे, तर सरकारच्या अनेक विभागांतील अधिकारी पदांवर झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. मागील ४ वर्षांत तब्बल ८९८ बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे आढळून आली आहेत. ही सर्व प्रमाणपत्रे क्रीडा विभागाने रहित केली असून या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू आहे.

शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियानांतर्गत विविध दाखले, लाभाच्या योजना वितरणासाठी जिल्हाभरात आगामी १५ दिवसांत महाशिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महाशिबिरांमध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक दाखला (महाराष्ट्र राज्य), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक दाखला (सेंट्रल), विविध प्रकारचे दाखले, सामाजिक सहायता योजना प्रमाणपत्र वितरण आदी सेवा देण्यात येणार आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यााठी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे, अर्जपद्धती याबद्दल बऱ्याचदा जनमाणसांत पुरेशी माहिती नसते. परिशिष्ट सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमांतर्गत विशेष सहाय्य योजना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (सर्वसाधारण/अनु. जाती/अनु.जमाती) – निराधार विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, अपंग, दुर्धर आजाराने पीडित व्यक्ती, अनाथ मुले/मुली, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नी, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी यांना या योजनेचा लाभ देय आहे. त्यासाठी रहिवासी दाखला, इतर सर्व लाभार्थ्यांकरिता रु. २१०००/- व दिव्यांग लाभार्थ्यासाठी रु. ५००००/- उत्पन्न दाखला, वयाचा दाखला, दिव्यांग प्रमाणपत्र, असमर्थतेचा/रोगाचा दाखला, अनाथ असल्याचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

हा सर्व बोगस प्रमाणपत्र धंदा हा पोलिस भरती मध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मुंबई . नांदेड. जालना. मध्ये ७ मे रोजी झालेली पोलिस भरती यामध्ये पेपर फुटला कसा त्यासाठी जबाबदार कोण आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार कां?? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हाच पेपर पुन्हा घेण्यात यावा. पेपर फुटीला जबाबदार असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार कां??

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे ९८९०८२५८५९

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

17 − nine =