कृषि पायाभूत सुविधा योजना
– रणजित पवार, उपसंपादक -जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग.
शेती व्यवसायाचा पाया मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. उत्पादनवाढीसाठी अनेक योजनांचा समावेश आहे, पण पिकाच्या काढणी पश्चात नुकसान कमी व्हावे, म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने ‘कृषी पायाभूत सुविधा’ योजना ही राबवली जात आहे.
योजनेची व्याप्ती-
कृषि सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांचेमार्फत सन २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीत कृषि पायाभूत सुविधा योजना (Agriculture Infrastructure Scheme) राबविण्यात येणार असुन केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणेकरीता १ लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता १ लाख कोटी रुपये इतक्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. 2020-21 ते 2029-30 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता ८ हजार ४६० कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर २ कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जांवर वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत आहे.
पात्र प्रकल्प –
या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेत कापणी नंतरचे व्यवस्थापन उदा. ई-मार्केटिंग प्लॉटफॉर्म, गोदाम, पॅक हाऊस, मुरघास, संकलन केंद्र, वर्गवारी आणि प्रतवारीगृह, शितगृह, पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर आणि सामुहिक शेतीकरीता आवश्यक इतर किफायतशीर प्रकल्पांचा (सेंद्रिय उत्पादने, जैविक निविष्ठा उत्पादन प्रकल्प,अचूक शेती व्यवस्थापन) समावेश आहे.
पात्र लाभार्थी-
शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग करणारे तसेच उत्पादकता वाढवणाऱ्या घटकांचा यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. योजनेतंर्गत प्राथमिक कृषि पत संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहु उद्देशीय सहकारी संस्था, कृषि उद्योजक, र्स्टाटअप आणि केंद्र /राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना लाभ घेता येईल.
योजनेचे स्वरुप-
वित्त पुरवठा योजनेअंतर्गत २ कोटी मर्यादेपर्यतच्या सर्व कर्जावर वार्षिक ३ टक्के व्याज सुट असेल. ही सवलत जास्तीत -जास्त ७ वर्षापर्यत उपलब्ध आहे. तसेच पात्र कर्जधारकांसाठी सुक्ष्म व लघु उद्योजक योजनेच्या पत हमी निधी ट्रस्ट अंतर्गत २ कोटी पर्यंतच्या कर्जासाठी या वित्त पुरवठा सुविधेतुन पत हमी संरक्षण उपलब्ध असेल. या संरक्षणाकरीता लागणारे शुल्क शासनामार्फत भरण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक संस्थेकरीता कृषि सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या लघु कृषक, कृषि व्यापार संघामार्फत राबविण्यात येणा-या पतहमी योजनेचा लाभ घेता येईल. केंद्र, राज्य शासनाच्या सध्याच्या अथवा भविष्यातील कोणत्याही योजनेअंतर्गत मिळणारे कोणतेही अनुदान या वित्त सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळु शकते.
सहभागी वित्त संस्था –
सर्व अनुसुचित व्यावसायिक बँका, अनुसुचित सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ वित्त पुरवठा करण्यासाठीचा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेबरोबर, कृषि सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग यांच्याबरोबर सांमजस्य करार स्वाक्षरी करुन भाग घेऊ शकतात.
सहभाग घेण्यासाठी प्रक्रिया-
अर्जदारास प्रथम ऑनलाईन पध्दतीने योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करुन अधिकारपत्र प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये लाभार्थी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करुन शकतात. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत आणि प्रकल्प अहवालाची कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत. तसेच अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणा-या वित्तीय संस्थेकडे मुल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज मंजुर झाल्यानंतर निधी लाभार्थीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होईल.
योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
रणजित पवार, उपसंपादक
-जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग.
