– जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सु.भा. गायकवाड

सिंधुदुर्गनगरी

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये ०६ मे २०१७ पासून मार्च २०२१ अखेर पर्यंत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण विभागाने सदर योजना पुन्हा सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था यांना यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्थ शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल या करिता अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि इंधन याकरिता रु. ३1- प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी रु.३५.७५ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु.1५,०००/- च्या मर्यादा व २.५ एकर (रु. ३७,५००/- पर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे. अशी माहिती मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सु.भा. गायकवाड यांनी दिली आहे.

            मृद व जलसंधारण रत्नागिरी विभागाच्या अखत्यारित रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे येत असून अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छीणाऱ्या अशासकीय संस्था यांनी तालुकानिहाय संबंधित उपअभियांता यांच्याशी संपर्क करून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जलसाठ्यांची माहिती घेऊन, संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव सोबत सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी ४15६३९ (CONTACT: eemilsrtn@gmail.com) येथे प्रस्ताव सादर करावेत सदरील प्रस्तावात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल.

मृद व जलसंधारण  उपविभाग आणि समाविष्ट तालुके तसेच इ मेल आयडी पुढीलप्रमाणे आहेत.

        सिंधुदुर्ग जिल्हातील,  फोंडाघाट, तालुक्यातील  देवगड, वैभववाडी, कणकवली, misphondaghat@gmail.com. आंबडपाल, कुडाळ, मालवण, sdemilsamb@rediffmail.com  सावंतवाडी तालुक्यातील सावंतवाडी, वेगुर्ला, दोडामार्ग, swcs.sawantwadi@gmail.com .

 `          रत्नागिरी जिल्ह्यातील, लांजा तालुक्यातील, राजपूर,लांजा, रत्नागिरी, milslanja@gmail.com चिपळूण तालुक्यातील, चिपळूण,गुहागर, संगमेश्वर, milschiplun@gmail.com दापोली तालुक्यातील, दापोली, खेड, मंडणगड, mils_dapoli@rediffmail.com.

            जिल्हास्तरीय समिती मार्फत सदर प्रस्तावावर वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांच्या अनुषंगाने संबंधित संस्थांची पात्रता व क्षमता तपासून एका जलसाठा करिता एक संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशाकीय मान्यता देण्यात येईल. तद्नंतर पुढील कार्यवाही उपभियांता यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात यावी. या योजनेमध्ये धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेताची उत्पादन क्षमता वाढुन एकंदरीत कृषी उत्पन्नात वाढ होणार आहे.