कामगार दिनाच्या दिवशी हा निर्णय व्हायलाच हवा

*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*कामगार दिनाच्या दिवशी हा निर्णय व्हायलाच हवा*

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्व तोपरी असंघटित म्हंजे बांधकाम विभाग यांवर अवलंबून आहे. कारणं सर्वच ठिकाणी चालणारी शासकीय निमशासकीय कामे यांवर सरकार शासन एक उपकर म्हणून नेमते म्हंजे समजा एक कोटींचे काम असेल तर त्यातील दायित्व रक्कम म्हणून दिड दोन टक्के रक्कम ही शासनाला भरायचा असा नियम आहे त्याचे वर्गीकरण कामांवर काम करणारे कामगार यांना संरक्षण आणि त्यांच्या कुटुंबाचे संरक्षण यासाठी खर्च केला जातो. आणि यातूनच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असते.
उपकर गोळा करण्याचे काम शहरातील मुख्य अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका.आणि गावाच्या ठिकाणी ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी यांच्याकडे जबाबदारी शासनाने दिली आहे.
** बांधकाम कामगार यांच्यासाठी मोठ काम करायचे असेल तर आगोदर कामांवर सुरक्षा साधनांचा वापर करणे बंधनकारक करा.
** बांधकाम कामगार यांच्यासाठी मजूर सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशन प्रकिया पुन्हा सुरू करा त्यामुळे नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत यातून विना अनामत रक्कम भरता 50 लाखांपर्यंत काम मजूर सोसायटी यांना घेता येईल त्यामुळे वर्षभर हक्काचे काम बांधकाम कामगार यांच्या हाताला मिळेल आणि मजूर सोसायटी याचया नावाखाली काम घेऊन कामांत भ्रष्टाचार करणारे यांना आळा बसेल.
** बांधकाम कामगार यांच्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या 29 कल्याणकारी योजना यातून बांधकाम कामगार यांचें होणारे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी बोगस कामगार नोंदणी तपासणी पडताळणी मोहिम राबविण्यात यावी. बांधकाम कामगार यांच्यासाठी असणार्या आर्थिक लाभाच्या सर्व योजना बंद करून वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात यावा.
** बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद करून बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. यामुळे बांधकाम कामगार यांना पैसा द्या पण व्यवसाय. लघु उद्योग. यासाठी कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात यावा यामुळे बांधकाम कामगार याची आर्थिक लुबाडणूक कमी होईल कां बंदच होईल.
** बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारा 90 दिवस कामांचा दाखला इंजिनिअर. ठेकेदार. कंत्राटदार . यांचाच ग्राह्य धरला जातो तर. 90 दिवसांचा दाखला देणारा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार याची तपासणी पडताळणी करतांना त्या बांधकाम कामगारांचे 90 दिवसांचे हजेरी पत्रक तपासण्यात यावे. पगार चेक वर असेल तर बॅकेची माहिती देण्याचे बंधनकारक करण्यात यावे. कामगार पगार जर हवाउचर वर असेलतर त्यांचे रेकाॅरड उपलब्ध आहे कां याची तपासणी पडताळणी करण्यात यावी.
** बांधकाम कामगार यांना 90 दिवसांचे प्रमाणपत्रा सोबत बांधकाम कामगार काम करत असल्याचा फोटो जोडणे बंधनकारक करण्यात यावे.
** ज्या गावात शहरात आपल्या आर्थिक शोषणाबाबत बांधकाम कामगार यांनी सदर पोलिस स्टेशनला संघटना युनियन सेवाभावी संस्था राजकीय सामाजिक संघटना यांच्या कार्यकर्त्यां विरोधात तक्रार केली आहे त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी.
** बांधकाम कामगार यांना सुध्दा पेन्शन. बेरोजगार भत्ता. महागाई भत्ता. अशा योजनांचा लाभ सुध्दा देण्यात यावा.
** अट्टल विश्वकर्मा बांधकाम कामगार आवास योजना यामधून आज पर्यंत कोणत्याही बांधकाम कामगार यांना घर मिळाले नाही. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत देण्यात येणारे 250000 व मंडळाकडून देण्यात येणारे 2 लाख असे 4 लाख 50 हजार अशे नियोजन मंडळाकडून लावण्यात आले आहे. बांधकाम कामगार यांना देण्यात येणारे दोन लाख या पैशांचे व्याज मंडळ भरते असे मंडळांचे म्हणनं आहे ज्या बांधकाम कामगार यांना जगन दोन वेळेचे पोट भरणे अवघड आहे तो दोन लाखांचा परतावा करणार कां?? अशी फसवी योजना तात्काळ बंद करण्यात यावी. आजही प्रत्येक तालुक्यात शहरात. झोपडपट्टीतील पुनर्वसन . इंदिरा आवास घरकुल योजना अशा विविध योजनेतील घरकुल बांधून पडलेली आहेत. ज्यांना पक्के घर आहे स्थावर जंगम संपत्ती असणारे लोक या गोरगरीब लोकांच्या घरांवर तळ मारुन बसले आहेत त्यांना या योजनेतून बाहेर काढले तर त्या त्या तालुक्यातील बांधकाम कामगार यांना नविन घरकुल बांधण्याची गरज नाही पण त्या घरकुल योजनेचा सापेक्ष आणि राजकीय विरहीत सर्वे करण्याची गरज आहे .
** बांधकाम कामगार यांना एस टी प्रवास मध्ये मोफत सवलत देण्यात यावी त्यासाठी खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत याचा सर्वे होण्याची गरज आहे. महिला. आणि वयोवृद्ध लोकांना जया प्रमाणे शाषणाने प्रवास सवलत जाहीर केली आहे मग बांधकाम कामगार यांना का नाही.
** बांधकाम कामगार यांच्या मुलांसाठी पदवीधर शिक्षण. उच्च माध्यमिक शिक्षण. यासाठी पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना अशा विविध योजना मोफत सुरू करण्यात याव्यात.
** जिल्ह्यातील राष्ट्रिय कृती बॅका बांधकाम कामगार यांना विविध योजनेतून कर्ज नाकारत आहेत. नोंदणीकृत आणि खरोखरच कामगार असेल तर त्यांना कमीतकमी कागदपत्रे घेऊन कर्ज वितरण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
** बांधकाम कामगार यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात काम करणार्या कामगार संघटना यांची नोंदणी बंद करण्यात यावी.
** बांधकाम कामगार सुरक्षा संच वाटप बंद करण्यात यावे ज्या बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच वाटप झाले आहे. ते कामांवर असताना त्याचा वापर करतात का नाही याची चौकशी करण्यात यावी. वापर करत नसल्यास अशा बांधकाम कामगार यांच्यावर शासनाला चुकीची कागदपत्रे दाखवून शासनाची फसवणूक केली याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
** कामाचे तास आणि सुटी
ज्या मुद्द्यावरून कामगार दिन सुरू झाला तोच विषय आपण सर्वात आधी जाणून घेऊ. कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही.
8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे.
असं असलं तरी कोणत्याही स्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्यास आठवड्यात 6 दिवसांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस विश्रांतीची सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.
नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल.
नव्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच गरजेनुसार एक-दोन किंवा पाच वर्षांसाठी कामावर ठेवलं जाऊ शकतं. ही पद्धत आगामी काळात अधिकृत मानली जाईल. ठराविक मुदतीसाठी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. त्यांचा करार संपल्यानंतर त्यामध्ये वाढ करावी की नाही, याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडे असेल.
** बांधकाम कामगार यांची नोंदणी झपाट्याने आणि सापेक्ष व्हावी यासाठी . आणि बांधकाम कामगार योजनांची माहिती आणि कागदोपत्री माहिती देण्यासाठी प्रत्येक गावात शहरात तालुका जिल्हा यामध्ये कामगार संबोधले प्रबोधन मेळावे आयोजित करण्यात यावेत.
** सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वागणूकी बाबत कामगाराने तक्रार केल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करुन त्या अधिकारी व कर्मचारी यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे.
** कामगार नोंदणी अर्ज एक महिना पेंडीग असेल तर त्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निकाली अर्ज काढण्यासाठी आदेश संबंधित कामगार मंत्री यांनी द्यावेत.
** बांधकाम कामगार नोंदणी साठी एक कुटुंब एक नोंद ही प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
** प्रत्येक जिल्ह्यातील पालक मंत्री आणि कामगार मंत्री यांनी मिळून दर महिन्याला कामगार दरबार आयोजित करावा आणि बांधकाम कामगार यांच्या दैनंदिन अडचणी यांचा आढावा घ्यावा.
** कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता
तुम्ही पुरुष असाल किंवा स्त्री. तुम्हाला तुमच्या कामाच्या स्वरुपानुसार पगार मागण्याचा अधिकार कायद्यानुसार असतो.
नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कर्मचारी कामावर ठेवून घेताना त्यादरम्यान लैंगिक समानता पाळणे, हे प्रत्येक आस्थापनांना बंधनकारक आहे. महिला व पुरुष यांना समान वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार समान वेतन देण्यात आले पाहिजे असा शासनाचा आदेश आहेत. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेत महिलांना कोणत्याही पदावरील कामावर रुजू होण्याचा अधिकार असेल. शिवाय त्या कामासाठी इतर पुरुष सहकाऱ्याला मिळणारा पगार हा महिलांनाही मिळायला हवा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
उदा. समजा, एखाद्या कार्यालयात अकाऊंटचं काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला आहे. दोघांच्या कामाचं स्वरुप, जबाबदारी, अनुभव आदी गोष्टी समान आहेत. अशा स्थितीत पुरुषाला 25 हजार पगार आणि स्त्रीला 20 हजार पगार देता येणार नाही. संबंधित स्त्रीला या कामाचा मोबदला म्हणून 25 हजार इतकाच पगार द्यावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे
** महिला आणि बाळंतपण
कामगार कायद्यात महिला कर्मचाऱ्यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सकाळी 6 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत काम करण्यास सांगता येऊ शकतं. महिला कर्मचाऱ्यांची इच्छा आणि परवानगीनुसार 7 नंतरच्या वेळेत त्यांना काम दिलं जाऊ शकत त्याचप्रमाणे 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी सेवेत असलेल्या आस्थापनेत महिला कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाच्या रजेची विशेष तरतूदही करण्यात आलेली आहे. पूर्वी 12 आठवडे मिळणारी बाळंतपणाची रजा आता वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे. पण या रजेचा लाभ घेण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्याने संबंधित कंपनीत काम सुरू करून 80 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झालेला असणं आवश्यक आहे.
नियमात बसणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यास 26 आठवड्यांची पगारी रजा मिळू शकते. तर मूल दत्तक घेतलेल्या महिलाही बाळंतपणाच्या रजेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यांना मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून पुढील 12 आठवडे बाळंतपणाची रजा लागू होते.
** विमा आणि ग्रॅच्युइटी
प्रत्येक आस्थापनेत कर्मचाऱ्यांसाठी PF आणि विमा यांची तरतूद करण्यात आलेली असते. कामास रुजू होताक्षणी कंपनीमार्फत मिळणारं विमा संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू होतं. तसंच एकूण पगारातील 12 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात PF मध्ये जमा केली जाते. कंपनीही तितकीच रक्कम त्यांच्यामार्फत PF खात्यात जमा करते त्याचप्रमाणे, सलग पाच वर्षे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा (उपदान) लाभ देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षास 15 दिवसांचे वेतन यानुसार सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी ग्रॅच्युइटी दिली जाते. नव्या कायद्यानुसार, हा कालावधी एका वर्षावर आणण्यात येणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
** स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी..
सर्व प्रकारच्या कामगारांना अपॉईंटमेंट लेटर आता मिळू शकतं. तसंच स्थलांतरित कामगारांना वर्षाातून एकदा त्यांच्या घरपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्याची तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे.
शिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना रेशन कार्डच्या सुविधा नोकरी मिळालेल्या राज्यातही मिळू शकतात. सर्व बांधकाम कामगार याचा सापेक्ष आणि राजकीय विरहीत सर्वे करून त्याचा दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका यामध्ये समावेश करण्यात यावा.
कंपनीने नोकरीवरून काढल्यास..ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही. पण, उद्यापासून कामावरून येऊ नका, असं कंपनी कधीच सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीची नोटीस आधी देणं कंपनीला बंधनकारक असतं. शिवाय, कंपनीने नोकरीवरून कमी केल्यास कर्मचारी नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात. तरतुदींनुसार त्यांना योग्य ती रक्कम देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
** संप आणि धरणे
आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि बंद पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक असणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार, कोणताही कर्मचारी अथवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकणार नाही.
कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर टीकाही करण्यात येत आहे. आज विविध कामगार संघटना सेवा भावी संस्था. युनियन. विविध राजकीय सामाजिक संघटना. हे आंदोलन. मोर्चे. उपोषण. रस्ता रोको. अशा विविध माध्यमातून कामगारांचे भल करण्यापेक्षा आपला किती आर्थिक फायदा होईल याकडे जास्त कल असतो.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859